कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा निरन्तर धर्ना दिइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएशन आन्दोलनमा उत्रिएरहे पनि अदालतमा मुद्दाका सुनुवाई भने जारी रहेको छ ।
मंगलबार प्रधान न्यायाधीश राणले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित दसवटा इजलासमा पेसी तोक्नुभएको छ । उहाँले आफ्ना लागि कुनै पनि इजालास तोक्नुभएको छैन । दस पेशीमध्ये आठवटा संयुक्त र दुईवटा एकल इजलास छन् । इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ प्रारम्भ भने भएको छैन ।
यही कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यही कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानुनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशहरूलाई पनि संविधान र कानुनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधनका लागि वार्तामा बोलाउँदै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित अन्य प्रतिवेदनहरु पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
अदालतमा बेञ्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बेञ्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् ।
पछिल्लो समय न्यायाधीशहरूबीचमा नै फुट आइरहेको छ । न्यायाधीशहरूबीचको फुट प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउने कदम भएको भन्दै ती न्यायाधीश बिरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी बारले दिएको छ ।
मंगलबार धर्नाका क्रममा बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्रशमसेर जबराको निरन्तरताका लागि कुनै न्यायाधीशले पहल गरे उनीहरूविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्