नेपालको परम्परागत घरेलु मदिरालाई अवैध मानिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले भने यसको पक्षमा फैसला गर्दै पाँच लिटर रक्सी र १० लिटर जाँड बनाउन दिने फैसला गरेको छ । नेपालको घरेलु मदिरालाई व्यावसायिक बनाउँदै यसलाई विश्व बजारमा पुर्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले बढीमा ५ लिटर घरेलु रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन पाउने नौलो फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिए पनि यो दैनिक उत्पादन गर्नका लागि नभै वर्षमा ६ पल्ट मात्र सो मात्रामा रक्सी र जाँड बनाउन पाइनेछ । अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र, सुमिता डंगोल, शारदा गुरुङ र नवीन कार्कीले कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका तर्फबाट दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको छ ।
गत बर्षको माघ ५ गते भएको फैसलाको हालै मात्र बृहद व्याख्या विश्लेषणसहितको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो । फैसला अनुसार जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखेर जाँडरक्सीको हदसमेत तोकिएको छ ।
जाँड रक्सी उत्पादनका विषयमा अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनमा कडाइ गर्नसमेत सर्वोच्चले सरकारका निकायलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायका नाममा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ ।
मदिरासम्बन्धी नियम २०३३ को नियम ९७० ले कुनै व्यक्तिले निजी प्रयोजनका लागि एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वर्षको ६ पटकभन्दा बढी जाँडरक्सी बनाउन नपाइने, निजी प्रयोजनका लागि रक्सी वा जाँड बनाउने व्यक्तिले सो जाँड वा रक्सी बनाएको सूचना अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्नेलगायत व्यवस्थासमेत नियममा छन् ।
कानुनले जाती र सम्प्रदायको धर्म, रीतिरिवाज, संस्कृति जोगाउन निजी प्रयोजनका लागि वर्षभरिमा ३० लिटरसम्म रक्सी बनाउन र ६० लिटरसम्म जाँड बनाउन सक्ने सुविधा दिएको छ ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मदिराजन्य पदार्थको हानि रोक्न सरकारी संयन्त्रमार्फत कानुन कार्यान्वयन र अनुगनमको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्