मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा नरसंहारको रुप लिएको जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाको छानबिन गर्न छानबिन समिति बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबद्ध कायमै राख्ने र यसैलाई लिएर भएको आन्दोलनका क्रममा घटेको घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाउने भएको हो ।
छानबिनका लागि कसको नेतृत्वमा को को रहनेहरुको भने टुंगो लागेको छैन । आजको बैठकमा मन्त्रीहरुले सामाजिक सञ्जाल खोल्नपर्ने आवाज उठाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको बताइएको छ ।
बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेल तथा कांग्रेसबाट सहभागी अरु मन्त्रीहरुले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाउनुभएको थियो ।
बैठकमा मन्त्री पौडेलले जनताले प्राविधिक र कानुनी कुरा नबुझेको बताउँदै उनीहरुले भोग गरेको कुरा खोस्दा असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नुपर्छ र दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन कूटनीतिक तहबाट प्रक्रिया थालिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्