नेपालको संसदमा सांसदहरु तोडफोडमा उत्रने गरेका विगत ताजै छ । यस्तोमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा भौतिक तोडफोड वा ध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने सांसदहरूबाटै क्षतिपूर्ति भराउने कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको नयाँ मस्यौदामा संसद्को मर्यादा र अनुशासन कायम राख्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
समितिले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार संसद्को सुव्यवस्था कायम राख्न सभामुखलाई विशेष अधिकार दिइएको छ। कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा अशान्ति सिर्जना गरे, तोडफोड गरे वा भौतिक क्षति पुर्याएमा सभामुखले तत्काल मर्यादापालकमार्फत ती सदस्यलाई बाहिर निकाल्न (मार्सल लगाउन) सक्नेछन्।
मस्यौदामा दोषी देखिएका सांसदलाई बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सकिने। संसद्को भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा सोबापतको रकम सम्बन्धित सांसदबाटै असुल गरिने र कारबाही गर्नुअघि सम्बन्धित सांसदलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित मौका भने दिइनेछ।
निलम्बनको अवधिभर सम्बन्धित सांसदले प्रतिनिधिसभा वा कुनै पनि समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैनन्। यस्तो निलम्बन र फुकुवाको जानकारी संसद् सचिवालयले सम्बन्धित संसदीय दल र समितिलाई दिनुपर्नेछ।
रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले यो प्रतिवेदन सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्याललाई बुझाइसकेको छ। गत चैत २३ गते गठित यस समितिमा ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समिम मिकरानी लगायत १३ जना सदस्यहरू रहेका छन्।
नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा कार्यसञ्चालनका अन्य विधि पनि हेरफेर गरिएको छ। अब प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक शुक्रबार प्रश्नोत्तरपछि गैरसरकारी कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
अन्य दिनहरूमा भने सरकारी कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनेछन्। यदि शुक्रबार बैठक बस्न नसकेमा सभामुखले अन्य कुनै दिन तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नेपालको संसदमा तोडफोडको इतिहास
नेपालको संसदीय इतिहासमा भौतिक तोडफोडको सुरुवात २०५२ सालबाट भएको मानिन्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट भाषण गरिरहँदा विपक्षी एमाले सांसदहरूले रोस्ट्रम घेराउ गर्दै तोडफोड गरेका थिए। बजेट ब्रिफकेस खोस्ने र माइकहरू फुटाउने प्रयास भएको यो पहिलो ठूलो घटना थियो।
यसै गरी २०६७ कात्तिक ३० गते नेपालको संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा चर्चित र अशोभनीय घटना घटेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेस गर्न लाग्दा माओवादी सांसदहरूले अवरोध गरेका थिए।
धकेलाधकेलका क्रममा अर्थमन्त्रीको बजेट ब्रिफकेस नै फुटाइएको थियो। विपक्षी सांसदहरूले मन्त्रीको लुगासमेत तानेका थिए भने संसद्भित्रका कुर्सी र माइकमा क्षति पुगेको थियो।
यसै गरी संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि संविधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहँदा २०७१ माघ ५ गते मध्यरातमा संविधानसभा भवन (नयाँ बानेश्वर)भित्र भीषण तोडफोड भएको थियो। संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभई प्रश्नावली समिति बनाउन खोज्दा विपक्षी दलका सांसदहरू उत्रिएका थिए । उक्त रात सांसदहरूले ५४ वटा कुर्सी, दर्जनौँ माइक र टेबुलहरू फुटाएका थिए।
संसद् सचिवालयले उक्त तोडफोडबाट करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
यसपछि २०७८ सलमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा -एमाले)ले आफ्नो दलले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै लामो समय संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। सो क्रममा भौतिक तोडफोड ठूलो नभए पनि रोस्ट्रम चढ्ने प्रयास, मर्यादापालकसँगको घम्साघम्सी र नाराबाजीले संसदीय गरिमामा ठूलो धक्का पुगेको थियो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्