सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने घोषणा गरिएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रणाली विकास र विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गरिने जनाइएको छ ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दै कानुन तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई छिटो, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाइने उल्लेख छ ।
सरकारले अभियोजन प्रणालीलाई तथ्य, प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित बनाइ अपराधपीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र सहयोग उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्