सरकारले वैशाख ३० गते बुधबार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरेर नेपालमा विज्ञान, प्रविधि, आविष्कार र नवप्रवर्तनलाई राष्ट्रिय विकासको मूल आधार बनाउनुपर्छ भन्दै दशकौंदेखि उठिरहेको आवाजको सम्बोधन गरेको छ ।
स्वतन्त्र सांसद तथा अभियन्ता महावीर पुनले “विज्ञान र प्रविधिमा लगानी नगर्ने देश कहिल्यै समृद्ध बन्न सक्दैन।” भन्दै बारम्बार राज्यलाई चेतावनी दिँदै आउनुभएको थियो । तीनन साताअघि मात्र उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सो मन्त्रालयको माग गर्दै पत्र बुझाउनुभएको थियो ।
संसदमा पनि उहाँले यस विषयलाई कडा किसिमले उठाउँदै आउनुभएको थियो । अन्ततः सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरेर त्यो मागलाई संस्थागत रूप दिएको छ। यो केवल एउटा नयाँ मन्त्रालय थपिएको घटना मात्र होइन, नेपालको विकास सोचमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तन पनि मानिएको छ ।
तर मन्त्रालय गठन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यदि मन्त्रालय केवल नियुक्तिको केन्द्र मात्र बन्न पुग्यो भने यसको औचित्य समाप्त हुन्छ। त्यसैले यस मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा अनुभव तथा दृष्टि भएको हुनुपर्छ।
विकासलाई भाषण होइन, व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने दक्ष नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो र नेपालको विकासका लागि परम्परागत सोचभन्दा बाहिर निस्किन आवश्यक छ। कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, सञ्चार लगायत प्रत्येक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य भइसकेको छ।
विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, जैविक प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित ऊर्जातर्फ अगाडि बढिरहेका बेला नेपाल पुरानै प्रशासनिक ढाँचामा सीमित रहन सक्दैन। विज्ञान र प्रविधिलाई राष्ट्र निर्माणको मूल नीतिसँग जोड्नैपर्छ।
नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा परम्परागत सामाजिक अभ्यास र वंशाणुगत पेशालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने नीति अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
उदाहरणका लागि, नेपाली समाजमा पुस्तौँदेखि चल्दै आएका हस्तकला, धातुकला, काठकला, ढाका उद्योग, कृषि, पशुपालन तथा जडीबुटीजन्य व्यवसायलाई आधुनिक प्रविधि, डिजिटल बजार र अनुसन्धानसँग जोड्न सके विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहिचान अझ बलियो बन्न सक्छ।
हिमाली क्षेत्रका जडीबुटी, मधेसका कृषि उत्पादन, पहाडी क्षेत्रका घरेलु उद्योग र विभिन्न जातीय समुदायका मौलिक सीपहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न सके लाखौँ युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
नेपालका विभिन्न जातीय समुदायसँग रहेका मौलिक ज्ञान, सीप र सांस्कृतिक विशेषता आफैँमा आर्थिक सम्भावना हुन्। तिनलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको सहायताले व्यवसायिक बनाउन सकियो भने देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ।
शिक्षा प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ। नेपालमा अझै पनि सैद्धान्तिक शिक्षालाई बढी महत्व दिने प्रवृत्ति छ। विद्यालय तहदेखि नै प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनु समयको माग हो।
विद्यार्थीलाई केवल परीक्षामा अंक ल्याउने होइन, समस्या समाधान गर्न सक्ने, नयाँ सोच विकास गर्न सक्ने र प्रविधिमैत्री नागरिक बनाउने शिक्षा आवश्यक छ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान संस्कृति विकास नगरी देशले प्रगति गर्न सक्दैन। अहिले धेरै प्रतिभाशाली नेपाली युवा अवसरको अभावमा विदेश पलायन भइरहेका छन्।
यदि सरकारले अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट, प्रयोगशाला, प्रविधि केन्द्र र स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्यो भने ती युवाले आफ्नै देशमा बसेर विश्वस्तरीय काम गर्न सक्छन्।
नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी लगानी अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। विकसित मुलुकहरूले विज्ञान तथा अनुसन्धानमा अर्बौँ डलर लगानी गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन्।
नेपालले पनि वार्षिक बजेटको निश्चित हिस्सा अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनमा छुट्याउनुपर्छ। निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र सरकारबीच सहकार्य गरी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ।
ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट, डिजिटल सेवा र प्रविधिको पहुँच विस्तार गरेर स्थानीय स्तरमै नवप्रवर्तनको वातावरण बनाउनुपर्छ। कृषिमा स्मार्ट प्रविधि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन, शिक्षामा डिजिटल प्रणाली, पर्यटनमा प्रविधिमैत्री सेवा र सरकारी सेवामा डिजिटल प्रशासन लागू गर्न सके राज्यको सेवा प्रभावकारी र पारदर्शी बन्न सक्छ।
विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालयले केवल नीति बनाउने निकाय भएर मात्र पुग्दैन, यसले परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ। युवालाई अनुसन्धान अनुदान, स्टार्टअप कर्जा, प्रविधि तालिम र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ। नेपालका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थासँग जोडेर ज्ञान आदानप्रदानको वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
आज विश्व प्रतिस्पर्धाको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। प्राकृतिक स्रोत मात्र भएर देश धनी हुँदैन । ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने क्षमता नै वास्तविक शक्ति हो।
नेपालसँग युवा जनशक्ति, प्राकृतिक सम्पदा र सिर्जनशील क्षमता प्रशस्त छ। यसका लागि सही नीति, दूरदर्शी नेतृत्व र विज्ञानप्रतिको विश्वास आवश्यक छ ।
विगतदेखिका अभ्यासहरुमा सरकारले विपक्षी दलकोा आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति देखिए पनि यसपटक सरकारले त्यसलाई खण्डन गरिदिएको छ । देशको आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयहरुको संख्या घटाइरहँदा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन हुनु जति सकारात्मक छ यसको कार्यशैली र नतिजा उत्तिकै प्रतिक्षामा छ
त्यसैले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको गठनलाई औपचारिक उपलब्धि मात्र नभई नयाँ नेपालको आधारशिला बनाइनुपर्छ। जब राज्यले अनुसन्धानलाई सम्मान गर्छ, वैज्ञानिक सोचलाई प्रोत्साहन गर्छ र युवाको सिर्जनशीलतालाई अवसर दिन्छ, तब मात्र समृद्ध, आत्मनिर्भर र आधुनिक नेपालको सपना साकार हुनसक्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्