सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि पुनरुत्थान, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वृद्धिको उच्च सम्भावना भएका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ र ‘क्वाड’का रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सार्नुभएको छ ।
बजेटमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबाट सिञ्चित हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार बनाएर कृषि र उद्योग केन्द्रित मध्य–मधेस चतुर्भुज विकास गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
हुलाकी तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी उक्त क्षेत्रलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर तथा रारा–जुम्ला–फोक्सुण्डो क्षेत्रलाई समेटेर जडीबुटी, जलविद्युत््, पर्यटन तथा खानीजन्य गतिविधिमा कर प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गरी कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम केन्द्रित ‘गण्डकी चतुर्भुज’ का रूपमा विकास गरिने छ ।
त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई समेटेर ‘शालिग्राम पथ’ निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्गलाई ध्यान, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन तथा हिमाली सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोडेर नयाँ पर्यटन पथ प्रवर्द्धन गर्ने बजेटमा स्पष्ट पारिएको छ ।
लगानी प्रवर्द्धनका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने तथा आगामी तीन महिनाभित्र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ लागू गरिने अर्थमन्त्रीको घोषणा छ ।
कम्पनी दर्ता, कर, श्रम, भिसा आवेदनलगायत सेवा एकीकृत गरी लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदान गरिनेछ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिने बजेटमा गरिएको छ ।
मोतिपुर र मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई
सरकारले मोतिपुर र मयुरधापलगायत औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।
उद्योग र औद्योगिक नवप्रवर्तनमा सरकार दत्तचित्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले गुणस्तरीय औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट पार्नुभयो । “महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गर्नेछौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै थलोबाट हुने विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्रको व्यवस्था मिलाउने छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्माण गरिने संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
“पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गरिनेछ । नवउद्यम, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रुपान्तरणको दह्रो आधार बनाउनेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
‘लगानी एक्स्प्रेस’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित ‘रुट’ प्रणाली लागू गरिनेछ । कम्पनी र उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणालीमा सहभागिता, भिसा आवेदनसम्मका सबै सेवा आबद्ध गरी सूचना प्राप्ति, अनुपालना प्रतिवेदन र जोखिममा आधारित परीक्षण हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्