“मोबाइल नष्ट गर्ने ‘जङ्गली निर्णय’को मूल्य कसले तिर्ने ?”
मधेशले नि बेलाबेलाँ तहल्कै मच्चा हुन्छ । धेरैजसो भष्टाचार, दल अदलबदल र राजनीतिक क्षेत्राँ तहल्का पिट्ने मधेशले यो पटक भने एसइई र १२ को परीक्षा नियन्त्रणमा कब्जाँ लेको मोवाइल काण्डले देशै हल्लाछ ।
पैला परीक्षा केन्द्राँ समात्या मोवाइल पुलिसले ड्रमभित्र डुबाएर नष्ट गर्या घटना सामाजिक सञ्जालाँ पुलिसहरले नै सार्वजनिक गरेछि भाईरल भा सम्चार केही छिनमै ती मोवाईल नष्ट गराउनेका विरुद्ध कार्वाही र क्षेतिपूर्तिको मागसहितका कुराले अर्को भाइरल भो ।
सन्जालाँ आको सम्चार सुन्दा घटना ताज्जुपै लाग्ने छ के । परीक्षा सन्चालन अघि प्रदेशकी शिक्षामन्त्री , सिडियो, पुलिसको हाकिम र केन्द्राध्यक्षहरु समेत मिलेर बैठक गरी परीक्षा केन्द्रभित्र जानू अघि चेक जाँच गर्ने र मोवाईल लगेको भेटिए मोबाईलै नष्ट गर्ने नियम बनाएछन ।
कानुनै बनाउने क्रममा १२ औं सताब्दिमा बेलायताँ ‘डिओडान्डो’ नामको यौटा कानुन बनाइयो जसको आसय जुन बस्तुले अपराध गर्छ त्यसैलाई दण्डित गर्ने । कि त्यो कानुन अनुसार जुन बस्तुले अपराध गर्छ त्यस्सैलाई कार्वाही गर्ने । त्यै क्रममा एकदिन रेल चल्दैजाँदा रेलको लिगमा मान्छे आयो र रेलले कुचेर १ जना मान्छे मरे । अब परेन फसाद !
रेललाई कसरी कार्वाही गर्ने ? त्यसलाई कार्वाही गर्दा त धेरै नोक्सान हुने भो जो सम्भव पनि भएन र त्यसपछि तत्काल ‘डिओडान्डो’ कानुनमा परिवर्तन गरियो ।
त्यस्तै यी परीक्षा सन्चालक भनाउँदाहरुले नि जब परीक्षा सन्चालनाँ मोवाइल बोक्ने र मोवाइल अत्यधिक मात्रामा नियन्त्रणमा आइसकेपछि नष्ट गर्न बनाएको नियमले सबै अभिभावक र विद्यार्थीको अहित हुनसक्ने र अहिले धरैजसो डकुमेन्ट नागरिकतादेखि जन्मदर्ता सर्टिफिकेट र शैक्षिक क्षेत्रकै निम्ति अत्यधिक आबस्यक डकुमेन्ट र मोबाईलबैंकिङ समेत गरिने भएकोले ती सबै चिज नष्ट हुने भएकाले पुरानो निर्णय परिवर्तन गरि सबै परिक्षा सकियपछि मोवाईल फिरणता गर्नु पर्थ्योकि पर्थेन ?
निर्णय गर्न बस्ने मान्छे मध्ये ल शिक्षा मन्त्री त दिमाग नभा निरक्षरै र राजनीतिज्ञ नै हुँदिहुन रे उनले मोवाइल नष्ट गर्नुको परिणाम थाहा पाइनन रे ! तर, सिडियो जस्तो अद्धैन्यायिक निकायको मान्छे जसले मुद्दा फैसला गर्छ र कानुनी कुरा थाहा पाउने अनि पुलिसको हाकिम, जो साइबर क्राईम हेर्छ र मोवाइलको महत्व र डिजिटल सिस्टमको महत्त्व बुझ्दछ अनि यो डिजिटलको जमानाँ नि १२ औं शताब्दीको जस्तो निर्णय गरेर हुन्छ ?
तत्कालीन अबस्थाँ रहेको पुलिस प्रशासन, परीक्षा सन्चालकहरु र प्रदेश शिक्षा मन्त्रीले गरेको निर्णय र क्रियाकलाप हेर्दा यिनीहरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी वलीबाट सन्चालित मानिसहरु जस्ता देखिन्छन । किनभने भदौ २३ अघि जसरी वलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेर देशमा यत्ति ठूलो बवण्डर निम्त्याएर आफ्नो सत्ता समेत चैट पारे ।
त्यसै गरी सिरहाका सिडियो, शिक्षामन्त्री, पुलिसको हाकिम तथा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष मिलेर विद्यार्थीका करोडौँ रुपैयाँका मोवाईल नस्ट गरेर मोवाइल मात्रै हैन त्यसभित्रका कागजिय सम्पति समेत नष्ट गरेका छन ।
यी मान्छेहरुको तर्क अनुसार त गाडी वा बसले हान्यो तिनलाई त्यैँ नष्ट गर्ने, बन्दुकले हानेर मान्छे मर्यो बन्दुक नष्ट गर्ने जस्तो पो देखियो त । सामाजिक सन्जालाँ ऐले यो घटनालाई लिएर घटनाका दोषीहरुलाई सबैतिरबाट थुकेका छन् भने घटनाको तिब्र आलोचनासहित सम्बन्धित दोषी पदाधिकारीहरुबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
करोडौको रकम क्षति हुनेगरी गराइएको यो मात्र हैन तराईमा यस्ता अनेकौँ काम गरिन्छ जसले धेरै मननिसलाई क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ । राजनीतिमा गरिने दरपलो भष्टाचार र अनेकन ब्यथितिको उपजका रुपमा यस्ता घटनाहरु पनि हुने गर्दछन त्यसकै परिणाममा यो घटना भएको हुन सक्दछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि जस्ता क्षेत्रमा तराईमा बजेटैपिच्छे हुने भष्टाचार र महिनैपिच्छे हुने प्रदेश मन्त्री मण्डलको परिवर्तनले तराईमा भष्टाचार र बेथितिको चाङ नै रहेको देखिन्छ । त्यसरी हुने भष्टाचार र बेथितिमा विद्यालय र त्यसका सरोकारवाला पक्षहरु अछुत रहने कुरै भएन ।
यो घटनाँ दोषी देखिने हरुलाई मोवाईलको क्षतिपूर्ति भराएर असुल उपरको कार्वाही गर्न सकियो भने मधेसीहरुमा बसेको जबरजस्त भष्टाचारको अन्त्य गर्न पनि सघाउ पुग्न सक्दछ । त्यसैले मोवाइल घटनाका दोषीलाई कारवाही गरिनु पर्दछ । डिजिटल युगमा जङ्गली निर्णय गरेर मोवाइल नष्ट गर्न पाइँदैन ।



प्रतिक्रिया राख्नुहोस्