परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच सोमबार बेइजिङमा भएको औपचारिक वार्ताले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ सन्दर्भमा अघि बढाउने अवसर प्रदान गरेको छ।
पछिल्लो निर्वाचनपछि गठन भएको सरकार र चीनबीचको यो पहिलो उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।
दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच सुरक्षा, पूर्वाधार, व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सीमा व्यवस्थापन, कृषि, सूचना प्रविधि, डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणलगायत विविध क्षेत्रमा विस्तृत छलफल भएको छ।
वार्ताले नेपाल–चीन सम्बन्ध केवल राजनीतिक कूटनीतिमा सीमित नभई आर्थिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरीय बहुआयामिक आयाममा विस्तार हुँदै गएको सन्देश दिएको छ।
नेपाल र चीनबीच हिमालपारिको परम्परागत सम्बन्ध रहेको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा द्विपक्षीय विश्वासमा केही खाडल देखिएका छन्। चीनले नेपाललाई आफ्नो छिमेकी कूटनीतिको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेरे पनि नेपालले निरन्तर र स्पष्ट रणनीतिक सन्देश दिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र प्राथमिकता बदलिने, सम्झौता कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिने तथा बाह्य शक्तिको प्रभाव बढ्ने अवस्थाले चीनलाई पूर्ण रूपमा विश्वासमा लिन नेपाल सफल हुन सकेको छैन।
नेपालको विदेश नीतिमा अर्को महत्वपूर्ण विषय ‘चाइना कार्ड’ को प्रयोग हो। भारतसँग सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएका बेला चीनलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, तर सम्बन्ध सामान्य भएपछि चीनसँग भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा उदासीन हुने प्रवृत्तिले चिनियाँ पक्षमा असन्तुष्टि बढेको विश्लेषण हुँदै आएको छ।
यही कारणले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् भने चिनियाँ लगानी पनि क्रमशः खुम्चिएको देखिन्छ।
वार्ताका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले उच्च गुणस्तरको बीआरआई सहकार्य, विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक तथा सीमापार कनेक्टिभिटी विस्तारमा सहकार्य बढाउन चीन तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न चीन सहयोगी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
नेपालले पुनः ‘एक चीन नीति’प्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ। बदलामा चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको समर्थन गर्दै आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ।
वार्ताका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच तीर्थयात्रा र व्यापार सञ्चालनको निर्णयप्रति नेपालको असहमति पुनः व्यक्त गर्नुभएको थियो। चिनियाँ पक्षले भने यसलाई नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादको विषय भएको धारणा राख्दै कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार अनुसन्धानबारे चिनियाँ पक्षले चासो व्यक्त गरेको थियो। जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले उक्त विषय न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धानमा विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। चिनियाँ पक्षले नेपालमा लगानीमैत्री र पारदर्शी व्यावसायिक वातावरणको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।
नेपालमा चीनको प्रभाव सीमित पार्ने प्रयास भारत र पश्चिमी शक्तिहरूबाट हुँदै आएको विश्लेषण पनि कूटनीतिक वृत्तमा सुनिन्छ। विशेषतः हिन्द–प्रशान्त रणनीति, सुरक्षा सहकार्य तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई जटिल भू–राजनीतिक अवस्थाको केन्द्रमा पुर्याएको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमै उतार्दै शक्ति सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यही सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको बेइजिङ भ्रमणलाई केवल औपचारिक भेटघाटका रूपमा मात्र होइन, चीनका शंका निवारण गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ।
नेपालले चीनसँग भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा स्पष्टता, निरन्तरता र विश्वसनीयता प्रदर्शन गर्न सके मात्र लगानी, पूर्वाधार तथा आर्थिक सहकार्यको नयाँ ढोका खुल्न सक्छ।
वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीनको विकासलाई नेपालका लागि अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै चिनियाँ लगानीलाई स्वागत गर्ने तथा कानुनी शासनमा आधारित लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले चीनको गरिबी निवारण, वातावरण संरक्षण तथा सुशासनका अनुभवबाट सिक्न नेपाल इच्छुक रहेको पनि बताउनुभएको छ।
यद्यपि नेपालले चीनद्वारा प्रस्तावित ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) मा सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ भने विकाससँग सम्बन्धित ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई) मा सहकार्य जारी राख्ने संकेत दिएको छ।
कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल–चीन सम्बन्धको भविष्य घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। नेपालले छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न सके चीनसँगको साझेदारी आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ।
तर, अस्थिर राजनीति, अस्पष्ट परराष्ट्र नीति र बाह्य शक्ति प्रतिस्पर्धाबीच नेपालले विश्वास निर्माण गर्न नसके अवसरहरू फेरि पनि गुम्ने जोखिम रहनेछ।
यस अर्थमा बेइजिङमा भएको उच्चस्तरीय संवाद केवल कूटनीतिक औपचारिकता होइन, नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ विश्वास निर्माण गर्ने परीक्षाका रूपमा समेत हेरिएको छ।
चीन नेपालको जहिल्यै भरपर्दो छिमेकी मित्रदेश हो । नेपाललाई अप्ठ्यारोपर्दा खुला हृदयले सहयोग गर्ने चीनको चौतर्फी विकासको एक छिटा पनि पर्न नपाएको सन्दर्भमा नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम र स्थिर सरकारको उदयले सम्बन्ध विकासकेन्द्रित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
दुबै मुलुकले स्वीकारेको विषय के हो भने- नेपाल–चीन सम्बन्ध केवल दुई छिमेकी मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यतागत, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सहयात्राको प्रतीक पनि हो।
भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालबाट फैलिएको बौद्ध दर्शनले चीनको समाज, संस्कृति र दर्शनमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। चीनमा बौद्ध धर्मको विस्तारले दुई देशका जनताबीच आध्यात्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाएको छ, जसले आजको राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धको आधार निर्माण गरेको देखिन्छ।
इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा नेपालको योगदान अझ स्पष्ट देखिन्छ। सातौँ शताब्दीमा नेपालकी राजकुमारी भृकुटीको तिब्बत प्रवेशले हिमाली क्षेत्र हुँदै नेपाल–चीन सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ।
त्यसै गरी, महान् नेपाली कलाकार अरनिकोले युआन वंशकालीन चीनमा निर्माण गरेका स्तूप, मन्दिर र वास्तुकलाले नेपाली कला र शिल्पलाई अन्तर्राष्ट्रिय उचाइमा पुर्याएका थिए। बेइजिङलगायत चीनका विभिन्न भागमा आज पनि अरनिकोको कला र वास्तुकलाको प्रभाव देख्न सकिन्छ।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई चिनियाँ बौद्ध यात्रीहरूको यात्राले पनि थप मजबुत बनाएको थियो। प्राचीन कालमा चीनका प्रसिद्ध बौद्ध यात्रीहरूले नेपाल हुँदै भारतको तीर्थयात्रा गरेका थिए।
उनीहरूका यात्रा विवरणहरूले नेपाललाई हिमालय क्षेत्रको महत्वपूर्ण सांस्कृतिक र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विश्वसामु परिचित गराएका थिए। यसले दुई सभ्यताबीच ज्ञान, संस्कृति र व्यापार आदानप्रदानलाई प्रोत्साहित गरेको थियो।
आधुनिक कालमा पनि दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एकअर्काका संवेदनशील विषयमा समर्थन गर्दै आएका छन्। नेपालले निरन्तर ‘एक चीन नीति’लाई समर्थन गर्दै आएको छ ।
चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो समर्थन दोहोर्याउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा दुवै देशले पारस्परिक हित र साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्दै आएका छन्।
विकास र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा चीन नेपालका महत्वपूर्ण साझेदारमध्ये एक बनेको छ। सडक, सीमा नाका, ऊर्जा, विमानस्थल, अस्पताल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा चीनले सहयोग पुर्याएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विभिन्न राजमार्ग, प्रसारण लाइन तथा सीमापार कनेक्टिभिटीका योजनाहरूले नेपाललाई क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार र आर्थिक रूपान्तरणको अवसर प्रदान गरेका छन्।
यद्यपि, इतिहासले दिएको मित्रताको आधारलाई वर्तमानको विश्वास र भविष्यको सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न नेपालले स्पष्ट, सन्तुलित र विश्वसनीय परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
बदलिँदो भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै छिमेकीसँग समान दूरी र समान निकटताको नीति व्यवहारमा उतार्न सके नेपाल–चीन सम्बन्ध केवल परम्परागत मित्रतामा सीमित रहने छैन, बरु आर्थिक समृद्धि, क्षेत्रीय स्थिरता र साझा विकासको आधारस्तम्भ बन्न सक्नेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्