राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी विधान संशोधनमार्फत संगठनलाई थप समावेशी बनाउने भएको छ। समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी प्रस्तावित संशोधनले महिला, जनजाति, दलित, मधेसीलगायत समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पार्टीले महिला, जनजाति, मधेसी तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेपछि सम्बन्धित समुदायका प्रतिनिधिहरू उत्साहित देखिएका छन्। संशोधित विधानअनुसार पार्टीमा एक जना केन्द्रीय उपसभापति अनिवार्य रूपमा महिलामध्येबाट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, केन्द्रीय समितिका ९९ सदस्यमध्ये प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३५ सदस्यलाई पूर्ण समावेशी आधारमा चयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशगत जनसंख्याको आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशबाट एक–एक जना जनजाति प्रतिनिधिको कोटा निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशबाट एक–एक जना दलित प्रतिनिधि अनिवार्य गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एक जना थारू तथा मधेस प्रदेशमा एक जना मधेसी दलित प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरी समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिएको छ।
यस सन्दर्भमा मधेस प्रदेशबाट महाधिवेशन प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरूले पार्टीको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार समावेशिताको सिद्धान्तले सबै व्यक्ति तथा समुदायलाई समान अवसर र सम्मान प्रदान गर्दै विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षमता र अनुभव भएका व्यक्तिलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनेछ। यसबाट समाजलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनीहरूको छ।
धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उदयकुमार साहले पुराना राजनीतिक दलहरूले समावेशी सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा नराखेकै कारण जनविश्वास गुमाएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा रास्वपा अन्य दलभन्दा अघि रहेको बताउनुभयो।
महोत्तरीका विनोदकुमार शाहले समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग र समुदायका भुइँमान्छेलाई समेट्ने गरी पार्टीले नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
सर्लाहीकी आज्ञा कटुवालले पार्टीलाई पूर्ण रूपमा समावेशी बनाउने प्रयास स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै गाउँगाउँका समस्या बुझ्ने खालको पार्टी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समावेशिताले समाजको विविधतालाई सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीलाई एकढिक्का भएर अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो।
बाराका सुदर्शन पण्डितले जातीय तथा भौगोलिक रूपमा रहेका नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न नसक्दा पुराना दलहरू कमजोर बनेको टिप्पणी गर्दै रास्वपाको समानुपातिक नीति देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस्तै, बाराकै सागरकुमार गिरीले समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेर पार्टी गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म नसुनिएका आमनागरिकका गुनासा रास्वपाले सुन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म समावेशी संगठन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्र अहिले चितवनमा जारी छ। पार्टीले विधान संशोधनमार्फत संगठनलाई थप समावेशी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको र यसबाट विशेषगरी महिला, दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्