जापान सरकारका प्रमुख प्रवक्ता मिनोरु किहाराले तस्करी सम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा चीनले दुई जापानी नागरिक पक्राउ गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनस्थित जापानी कन्सुलर कार्यालयलाई गत महिना एक जापानी नागरिकलाई डालियान सहरमा पक्राउ गरिएको जानकारी गराइएको बताउनुभयो।
पक्राउ परेकामध्ये एकजना प्रमुख विद्युतीय उपकरण निर्माता कम्पनीका कर्मचारी रहेको बताइएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार पक्राउ परेका दुवै व्यक्तिमाथि दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ) सम्बन्धी सामग्री तस्करी गरेको आरोप लगाइएको छ।
जापान सरकारका प्रमुख क्याबिनेट सचिव मिनोरु किहाराले बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एक जापानी नागरिकलाई मे १८ र अर्का नागरिकलाई मे २५ मा समान आरोपमा पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुवै जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ।
किहाराले अनुसन्धान जारी रहेकाले थप विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँदै जापानी नागरिकको सुरक्षा र संरक्षणका लागि सरकारले सम्बन्धित पक्षहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने बताउनुभयो।
चीनले अर्धचालक (सेमिकन्डक्टर), विद्युतीय सवारीसाधन तथा रक्षा सामग्री निर्माणमा अत्यावश्यक मानिने दुर्लभ खनिजलगायत रणनीतिक महत्वका खनिजमाथि नियन्त्रण कडा बनाइरहेका बेला यी पक्राउका घटना सार्वजनिक भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले गत नोभेम्बरमा संसद्मा ताइवानमा उत्पन्न हुन सक्ने संकटलाई जापानको अस्तित्वमाथिको खतरा हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चीनले जापानमाथि दुर्लभ खनिज तथा दोहोरो प्रयोग (डुअल–यूज) सामग्रीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बिहीबार उक्त प्रतिबन्धको उद्देश्य ‘जापानको पुनः सैन्यीकरण र आणविक हतियार विकासको प्रयास रोक्नु’ रहेको दाबी गर्नुभएको छ।
विश्वव्यापी दुर्लभ खनिज उत्खननको ६० प्रतिशतभन्दा बढी र प्रशोधन क्षमताको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा चीनसँग रहेकाले उन्नत उत्पादन तथा रक्षा उद्योगसँग सम्बन्धित आपूर्ति शृङ्खलामा बेइजिङको उल्लेखनीय प्रभाव रहेको छ।
निर्यात नियन्त्रण लागू भएपछि प्रधानमन्त्री ताकाइचीले जापानको दुर्लभ खनिज आपूर्ति शृङ्खलालाई विविधीकरण गर्ने प्रयासलाई तीव्रता दिनुभएको छ।
गत साता सम्पन्न जी–७ शिखर सम्मेलनमा उहाँले रणनीतिक खनिज भण्डारणसम्बन्धी सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, जसलाई सम्मेलनको संयुक्त दस्तावेजमा समेत समावेश गरिएको छ।
जी–७ को एक कार्यसत्रमा ताकाइचीले चीनको नामै लिएर जापानविरुद्ध अपनाइएका आर्थिक कदमले जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा समान सोच भएका मुलुकहरूको आपूर्ति शृङ्खलामा असर पार्न सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै चीनको विदेश मन्त्रालयले जुन १८ मा जापानले गुट निर्माण गरेर द्वन्द्व चर्काउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको थियो।
जापान र चीनका नेताहरू आगामी नोभेम्बरमा चीनको शेनझेनमा हुने एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, उक्त भेटवार्ताले दुई पूर्वी एसियाली शक्तिराष्ट्रबीचको तनाव कम गर्न सक्ने वा नसक्ने विषय अझै अनिश्चित रहेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्