नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधानका सबै विषयलाई एकैपटक संशोधन गर्न खोज्दा मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरता र जटिलताको चक्रमा फस्न सक्ने चेतावनी दिँदै संशोधनलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर चरणबद्ध र सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
ललितपुरको सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले संविधान संशोधनको दायरालाई अनावश्यक रूपमा फराकिलो बनाउँदा लामो संघर्षपछि संस्थागत भएका राजनीतिक उपलब्धि नै संकटमा पर्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “एकैपटक सबै विषयमा संविधान संशोधन गरौँ भन्ने सोचले आठ–दश वर्षको प्रयासबाट संस्थागत भएका उपलब्धिलाई फेरि जोखिममा पार्न सक्छ। त्यसैले संशोधनका विषयमा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा हो।”
सभापति थापाले संविधान संशोधनका नाममा सबै विषय खुला गर्न नहुने बताउँदै राष्ट्रियता र जनअधिकारजस्ता संवेदनशील विषयबाहेक सबै व्यवस्था जथाभावी परिवर्तन गर्न सकिने भन्ने सोच संविधान निर्माणको मर्मविपरीत हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
संविधान संशोधनमा सरकारसँग सहकार्य गर्न कांग्रेस तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न होइन, सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छौँ। संशोधनका नाममा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोच संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्दा अपनाएको ऐतिहासिक चेतना र प्रक्रियाको अवमूल्यन हो।”
उहाँले सरकार संविधान संशोधनको मूल उद्देश्यबाट विचलित भए कांग्रेसले त्यसलाई सही दिशामा ल्याउन आवश्यक भूमिका खेल्ने पनि बताउनुभयो। संविधानका विषयमा उत्तेजना वा पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो।
सभापति थापाले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, संसदीय शासन प्रणाली, बहुजातीय, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक चरित्र, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता संविधानका आधारभूत व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने पुनः स्पष्ट पार्नुभयो।
त्यसैगरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, खुला समाज र मानवअधिकार संविधानका आधारभूत स्तम्भ भएकाले तिनलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रस्ताव कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने उहाँले बताउनुभयो। यस्ता व्यवस्थालाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सकिने भए पनि संकुचित बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ थियो।
संविधान संशोधनसँगै राज्यका संवैधानिक निकाय र उच्च तहका नियुक्ति प्रक्रियामा पनि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभापति थापाले अबदेखि नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा राज्यका नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने र भाग पनि नखोज्ने स्पष्ट गर्नुभयो। नियुक्तिको आधार योग्यता, कार्यक्षमता, पारदर्शिता र संस्थागत शुद्धता हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
उहाँले संवैधानिक परिषद्को वर्तमान संरचना तथा नियुक्ति प्रक्रियामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिका विषयमा नयाँ ढङ्गले राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
संरचनागत र संस्थागत सुधारका यस्ता विषयलाई संविधान संशोधनका क्रममा नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उहाँले सङ्केत गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्