राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सुकुमवासीको मानव अधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न र उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
विसं २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँ जिल्लाको बागमती किनारलगायत विभिन्न स्थानमा बसोबास गरेका सुकुमवासीको घरटहरा हटाइ उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो । हाल उनीहरुलाई ती सेन्टरबाट हटाइएको छे ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुकुमवासीलाई पछिल्लो पटक हटाएको मितिदेखि आयोगले हालसम्म उनीहरूको अवस्थाबारेमा गरिरहेको अनुगमनबाट सूचना टाँस गरी पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न लगाएको, सो अवधि व्यतित भएपछि पुनः थप सात दिनको समयावधि तोकिएकोलगायत तथ्यहरु पाइएको छ ।”
राज्यका निकायबाट विनाविकल्प होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न ‘अल्टिमेटम’ दिने, सेन्टरबाट हटाउने, खानाको पर्याप्त प्रबन्ध नगर्ने, विशेषतः उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारका निकायबाट अभिभावकत्व ग्रहण नगर्नेलगायत अवस्था देखिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्