सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सबै सदस्यलाई कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउन स्मरण गराएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो तथा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
संसद् सचिवालयका उपसचिव अधिराज राईका अनुसार सांसदहरूले आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने विवरण खामबन्दी गरी सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखामा दर्ता गराउनुपर्नेछ।
कानुनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जरिवाना, विभागीय कारबाही तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नु सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ।
प्रत्येक वर्ष सांसदहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन सचिवालयले पटक–पटक स्मरण गराउनुपर्ने अवस्था दोहोरिनु स्वयंमा चिन्ताको विषय बनेको छ।
कतिपय सांसदले प्रशासनिक ढिलाइ, विवरण संकलनमा समय लाग्ने वा बेवास्ताका कारण विवरण नबुझाउने गरेको दाबी गरिए पनि समयमै सम्पत्ति विवरण नपेश गर्नु पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो।
त्यसैले कानुनको समान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने संस्कृतिको विकास हुनु आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्