सरकारले निजी विद्यालयको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत समता कर (शुल्क) तत्कालका लागि हटाएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै अहिलेका लागि समता कर हटाइएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
“यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ ।
तीन प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित उक्त व्यवस्था ल्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको र नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न आफूहरुको प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।
“सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसमा सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।”
प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाबाट ३ प्रतिशत समता कर उठाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यसको उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नु तथा सामाजिक क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु रहेको सरकारको भनाइ थियो।
करको दायरा विस्तार गर्दै सामाजिक न्यायका कार्यक्रमलाई दिगो स्रोत उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि यस व्यवस्थामार्फत राखिएको थियो। तर बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय र अस्पताल सञ्चालकहरूले उक्त करको विरोध गरेका थिए।
उनीहरूले कर संस्थाले नभई अन्ततः सेवा लिने विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीले तिर्नुपर्ने भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो हुने, निजी क्षेत्रको लागत बढ्ने तथा सेवामा पहुँच झन् कठिन हुने तर्क गरेका थिए। विभिन्न निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले यो व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्