आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ सम्पन्न भएर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । गत आर्थिक वर्षका उपलब्धि, कमजोरी केलाउँदै नयाँ आर्थिक वर्षलाई सफल बनाउने प्रयास अहिले भैरहेको छ । विवाद, विरोध र आलोचना भए पनि सरकारले आफ्नो गति रोकेको देखिंदैन ।
नयाँ बजेटका केही प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयले विरोधको एक पक्ष शान्त भएको छ भने यससंगै आर्थिक रुपान्तरण र रोजगारी सिर्जनामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले घनीभूत सुरुवात गर्नुभएको छ ।
लामो समयदेखि सुस्ता रहँदैआएको अर्थतन्त्र उकास्ने प्रभावकारी पहल नहुँदा लगानी घट्दैगएको, उद्योगको क्षमता खुम्चिँदो र बढ्दो आयात, घट्दो निर्यातका तथ विश्वस्त हुन नसकेको निजी क्षेत्र अनेक चुनौतीसँग जुधिरहेको अवस्थामा सरकारले संवादबाट समृद्धिको मार्गतय गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।
केही दिनयतादेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दैनिकजसो उद्योगी–व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा बोलाएर उनीहरूका समस्या प्रत्यक्ष सुन्नु र समाधानका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै लामो समयदेखि अड्किएका समस्या तत्काल समाधान गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि पहल गर्नु सकारात्मक र आशालाग्दो कदम हो।
लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले सरकारसँग संवादको अभाव महसुस गरिरहेको थियो। नीतिगत अन्योल, कानुनी जटिलता, लगानीको असुरक्षा, प्रशासनिक झन्झट र बजार व्यवस्थापनका समस्याले उद्योगी–व्यवसायी निराश बन्दै गएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले स्वयं व्यवसायीसँग बसेर “समस्या मात्र होइन, समाधान पनि लिएर आउनुहोस्” भन्ने आग्रह गर्नु सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको नयाँ संस्कृतिको संकेत हो। आर्थिक विकास सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीबिना सम्भव हुँदैन भन्ने सन्देश यसबाट स्पष्ट देखिन्छ।
छलफलपछि उद्योगी–व्यवसायीहरू उत्साहित देखिनु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्रधानमन्त्रीले आवश्यक नीति, कानुन र ऐनमा तत्काल सुधार गर्ने, निर्यातमा अवरोध पुर्यािउने व्यवस्थालाई शीघ्र सच्याउने तथा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
व्यवसायीहरूले पनि विगतमा धेरै सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको अनुभव सुनाउँदै यसपटक परिणाममुखी कामको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। यदि यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतारिए भने यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ।
नेपालको औद्योगिक इतिहास हेर्दा तयारी पोशाक उद्योग र हस्तकला कुनै समय देशका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योग थिए। यी उद्योगहरूले हजारौँलाई रोजगारी दिएका थिए र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण आधार बनेका थिए।
तर, समयसँगै नीतिगत अस्थिरता, प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरी, लागत वृद्धि र पर्याप्त सरकारी सहयोगको अभावका कारण यी उद्योग क्रमशः खुम्चिँदै गए। आज ती उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्नु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।
यस सन्दर्भमा तयारी पोशाक उद्योगले अघि सारेको “फाइबर टु फेब्रिक” अवधारणा अत्यन्तै महत्वपूर्ण देखिन्छ। यसको अर्थ कच्चा रेसादेखि धागो, कपडा र अन्तिम तयारी पोशाकसम्मको सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया नेपालभित्रै विकास गर्नु हो।
यसले आयातमा निर्भरता घटाउने मात्र होइन, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, ग्रामीण रोजगारी, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यात विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्या उन सक्छ।
नेपालका गाउँघरमा खेर गइरहेका विभिन्न वनस्पति, प्राकृतिक रेशा तथा स्थानीय स्रोतहरू तयारी पोशाक उद्योगका उत्कृष्ट कच्चा पदार्थ बन्न सक्ने सम्भावना प्रचुर छ।
विश्व बजारमा वातावरणमैत्री, प्राकृतिक र दिगो उत्पादनको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्ना यस्ता स्रोतको वैज्ञानिक उपयोग गर्न सके उच्च मूल्यका उत्पादन विश्व बजारमा निर्यात गर्न सक्छ। यसका लागि अनुसन्धान, प्रविधि, उद्योग र बजारबीचको समन्वय आवश्यक छ।
त्यस्तै, जुत्ता उद्योग पनि नेपालको सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै अवैध आयात र तस्करीका कारण स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ।
यदि सरकारले अवैध आयात प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सके, स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक संरक्षण र प्रवर्द्धन दियो भने नेपाल जुत्तामा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातमुखी राष्ट्रसमेत बन्न सक्ने आधार देखिन्छ। यसले रोजगारी, उत्पादन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्यानउनेछ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगलाई काठमाडौं तथा सीमित क्षेत्रहरुमा मात्र केन्द्रित नबनाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। यो अत्यन्तै दूरदर्शी सोच हो।
उद्योगहरू प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार हुँदा स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग हुनेछ, रोजगारी गाउँमै सिर्जना हुनेछ, बसाइँसराइ घट्नेछ र समग्र क्षेत्रीय विकासले गति लिनेछ। नेपालको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि उद्योगको विकेन्द्रीकरण अपरिहार्य नीति बन्नुपर्छ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीमा विकासप्रतिको वास्तविक हुटहुटी देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनी सामान्य, सहज र औपचारिकताभन्दा व्यवहारिक शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्दै खुसी देखिएका छन्।
समस्या सुन्ने मात्र होइन, समाधान खोज्न निजी क्षेत्रलाई नै सहभागी बनाउन खोज्नु परिपक्व नेतृत्वको संकेत हो। आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको पुल निर्माण हुनु आवश्यक छ, र यही पुल निर्माण गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्रीले थालेका छन्।
आज लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी खोजेको विषय हो, विश्वास। लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्थिरता, सुरक्षाको प्रत्याभूति, सरल प्रशासन र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति। पछिल्ला वर्षहरूमा यिनै पक्ष कमजोर हुँदा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी प्रभावित भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सक्रिय पहलले यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत दिएको छ। यदि कानुनी जटिलता शीघ्र फुकाइयो, प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाइयो र लगानीकर्ताको विश्वास पुनः स्थापित गरियो भने नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा सञ्चार हुन सक्छ।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धि उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र निर्यात विस्तारमा आधारित हुन्छ। नेपालले पनि उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ यात्रा गर्नैपर्छ। त्यसका लागि उद्योगमैत्री नीति, प्रभावकारी कानुन, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग, निर्यात प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो पहलले यिनै दिशामा आशाको नयाँ किरण देखाएको छ। अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हो।
यदि सरकारले आफ्ना वाचा व्यवहारमा उतार्न सफल भयो भने यसले लगानी वातावरणमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, उद्योगहरू पुनर्जीवित हुनेछन्, निर्यात बढ्नेछ र नेपालको आर्थिक समृद्धिको यात्राले नयाँ गति लिनेछ।
आर्थिक समृद्धिको यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्, साझेदार हुन्। सरकार नीतिनिर्माता हो भने निजी क्षेत्र उत्पादनकर्ता हो। सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउँछ, निजी क्षेत्रले त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी र कर राजस्वमा रूपान्तरण गर्छ। यी दुईबीचको सम्बन्ध जति सुदृढ हुन्छ, अर्थतन्त्र त्यति नै बलियो बन्छ।
अब देशले हेर्ने कुरा एउटा मात्र हो, के यो संवाद व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ ? यदि उत्तर “हुन्छ” भन्ने साबित गर्न सकियो भने यो भेट केवल एउटा बैठकमा सीमित रहने छैन; यसले नेपालको औद्योगिक पुनर्जागरण र आर्थिक समृद्धिको नयाँ अध्यायको सुरुआत गर्नेछ। तर संवाद मात्र पर्याप्त हुँदैन।
नेपालमा विगतमा पनि यस्ता धेरै बैठक भएका छन्। प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन्। कार्यदल बनेका छन्। प्रतिवेदन तयार भएका छन्। तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा निजी क्षेत्र निराश भएको इतिहास छ।
त्यसैले यसपटकको सफलता प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिभन्दा बढी कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर रहनेछ। कानुन संशोधन, प्रशासनिक सुधार, एकद्वार सेवा प्रणाली, डिजिटल अनुमति प्रक्रिया, निर्यात सहजीकरण तथा लगानी सुरक्षामा देखिने सुधार भए मात्रै अहिले देखिएको उत्साह दीर्घकालीन विश्वासमा रूपान्तरण हुनेछ।
यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्नु, समस्या र समाधानलाई एउटै मञ्चमा जोड्नु, निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणमा जोड दिनु, कानुनी अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र उद्योगको विकेन्द्रीकरणको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक सुरुआत हो। यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्छ, नयाँ लगानी आकर्षित गर्न सक्छ र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गर्न सक्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्