प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तरराष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि उद्योगी–व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्याको समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योगको संरक्षण र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीले प्रमुख निर्यातजन्य उद्योगका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो।
नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेका बेला विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्याततर्फ उन्मुख बनाउने आवश्यकता बारम्बार औँल्याइँदै आएको छ।
पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत, सीपयुक्त जनशक्ति तथा विश्व बजारमा पहिचान बनाइसकेका गलैँचा, पश्मिना, हस्तकला, प्लाइउड, चिया, कफी, जडीबुटी तथा अन्य मूल्य अभिवृद्धियुक्त वस्तु भए पनि जटिल कानुनी प्रक्रिया, कमजोर प्रयोगशाला, प्रमाणीकरणको अभाव, कच्चापदार्थ व्यवस्थापन र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्थाले नेपालको निर्यात क्षमता अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी–व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै समस्या समाधानको पहल गर्नु निर्यात प्रवर्द्धनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ तथा नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुभएको थियो।
नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष बलराम गुरुङले नेपाली गलैँचाको मुख्य बजार अमेरिका र युरोप भए पनि अमेरिकाले यही जुलाई ८ देखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेपछि नेपालमा परीक्षण सुविधा नहुँदा निर्यात अवरुद्ध भएको जानकारी गराउनुभयो।
उहाँले नेपालमा आवश्यक परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा व्यवसायी समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म एक वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’ उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकाको सम्बन्धित निकायलाई कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले उक्त मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ।
गलैँचा उत्पादनका लागि आयात हुने ऊनको क्वारेन्टिन प्रमाणीकरण महिनामा तीनपटक मात्र हुने भएकाले उत्पादन प्रभावित भएको गुनासोपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई हप्तामा दुई दिन नियमित प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो।
त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालय मातहत गलैँचा विकास बोर्ड गठनको मागप्रति पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको छ। उहाँले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडापालन विस्तार गरी स्वदेशमै ऊन उत्पादन बढाउने तथा स्थानीय उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने योजनामा सरकारले आवश्यक भूमिका खेल्ने बताउनुभयो।
नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले नेपालमा ८५ वटा प्लाइउड उद्योगमा करिब चार हजार करोड रुपैयाँ लगानी भए पनि आवश्यक कच्चापदार्थ भेनियर अत्यन्त न्यून भन्सार दरमा भारत निर्यात भइरहेकाले स्वदेशी उद्योग प्रभावित भएको जानकारी गराउनुभयो। यसमा प्रधानमन्त्री शाहले कच्चापदार्थको अनियन्त्रित निर्यात रोक्न भन्सार नीति पुनरावलोकन गरी आवश्यक शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताउनुभयो।
नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले वन ऐनका कारण हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त चरनभूमि हुँदाहुँदै पनि भेडापालन विस्तार गर्न नसकिएको गुनासो गर्नुभयो। साथै, स्थानीय तहमा ऊन सङ्कलन केन्द्र र प्रदेशस्तरमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि उहाँले राख्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन आवश्यक छलफल गरी ऐन परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाउने तथा ऊन सङ्कलन र प्रशोधन पूर्वाधार विकासमा सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले डग च्युलाई डेरी उत्पादनको सट्टा ‘पेट फुड’ उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने तथा उत्पादनका लागि आवश्यक स्किम्ड मिल्क पाउडर आयात सहज बनाउनुपर्ने माग राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विषय अध्ययन गरी उपयुक्त देखिए आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिने बताउनुभयो।
निर्यात प्रवर्द्धनका चुनौती र सम्भावना
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा निर्यात बढाउने लक्ष्य लिए पनि उत्पादन लागत उच्च हुनु, अन्तरराष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरणको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, ढुवानी खर्च, कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता, अनुसन्धान तथा बजार प्रवर्द्धनमा न्यून लगानीजस्ता समस्याले निर्यात विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।
यद्यपि नेपाली गलैँचा, पश्मिना, चिया, कफी, जडीबुटी, हस्तकला, प्लाइउड, कृषि तथा वनजन्य वस्तु, साथै पशुजन्य उत्पादनहरूमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा अझै ठूलो सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
उत्पादनसँगै गुणस्तर प्रमाणीकरण, कच्चापदार्थ व्यवस्थापन, सहज व्यापार नीति, कूटनीतिक पहल र अन्तरराष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्न सके नेपालले निर्यात बढाएर व्यापार घाटा घटाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्न सक्छ।
यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योगी–व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै तत्काल समाधान गर्न सकिने प्रशासनिक तथा नीतिगत समस्यामा सक्रिय हस्तक्षेप गर्नु, निर्यातमुखी उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तत्काल निर्देशन दिनु उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनतर्फ सरकारको सक्रियता र सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
दीर्घकालीन रूपमा भने यस्ता पहललाई कानुनी सुधार, गुणस्तरीय पूर्वाधार, आधुनिक प्रयोगशाला, अन्तरराष्ट्रिय प्रमाणीकरण प्रणाली र निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर सहकार्यसँग जोड्न सके मात्र नेपालको निर्यात क्षेत्रमा अपेक्षित फड्को सम्भव हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्