सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता दीपककुमार साहलाई दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले साहलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। उहाँलाई आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी छ।
ग्यासको चरम अभावका कारण उपभोक्ता लामो समयदेखि सास्ती खेपिरहेका बेला साह उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउन लाग्नुभएको हो। त्यसैले नयाँ मन्त्रीका सामु तत्कालै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनेदेखि मन्त्रालयको कमजोर देखिएको बजार व्यवस्थापन प्रणाली सुधार्नेसम्मका चुनौती थपिएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयको नेतृत्वमा साहलाई ल्याउन लागिएको हो। यादवले पछिल्ला दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावका विषयमा निजी ग्यास उद्योगी र कर्मचारीतन्त्रमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुभएको थियो।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा यादवले ५८ वटा ग्यास उद्योगले पर्याप्त मात्रामा ग्यास आपूर्ति नगरेका कारण संकट गहिरिएको बताउनुभएको थियो। उहाँका अनुसार प्रत्येक उद्योगले दैनिक ३ हजार सिलिन्डरका दरले काठमाडौं पठाएको भए अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन।
यादवले काठमाडौंका लागि ठूलो संख्यामा सिलिन्डर पठाइएको भनिए पनि बजारमा अपेक्षित परिमाणमा ग्यास नपुगेको दाबी गर्नुभएको थियो। सोमबार ४५ हजार र मंगलबार ४८ हजार सिलिन्डर पठाइएको भनिए पनि काठमाडौंमा करिब १९–२० हजार मात्रै आइपुगेको उहाँको भनाइ थियो।
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीमाथि कडाइ गर्नुपर्ने बताउँदै यादवले आवश्यक परे ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभएको थियो।
उहाँले निजी क्षेत्रको मात्र भर पर्दा संकटका बेला सरकार निरीह बन्नुपरेको भन्दै नेपाल आयल निगमको मातहतमा आफ्नै ग्यास उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो।
यादवले ग्यास उद्योगीको मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण पनि आफूले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको थियो। उद्योगीहरूले आफ्नो हितअनुकूल कुरा राख्दा कर्मचारीबाट समेत त्यहीअनुसारको प्रतिक्रिया आउने गरेको उहाँको गुनासो थियो।
ग्यासको अभावका कारण उपभोक्ता घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, कालोबजारी बढ्ने र कतिपय ठाउँमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
संकट व्यवस्थापनमा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्री र निजी ग्यास उद्योगीबीचको विवादसमेत सतहमा आएको थियो। मन्त्री यादवको ‘उद्योगीलाई पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति ग्यास उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गरेका थिए।
यस्तो पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न लाग्नुभएका साहका लागि सबैभन्दा पहिलो चुनौती ग्यास आपूर्ति तत्काल सहज बनाउनु हुनेछ।
नयाँ मन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग टकराव बढाउनेभन्दा नियमन, पारदर्शिता र समन्वयको माध्यमबाट आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
ग्यास उद्योगको लाइसेन्स वितरण, भण्डारण तथा वितरण प्रणाली, आयल निगमको भूमिका र संकटका बेला बजारमा ग्यासको वास्तविक प्रवाहबारे समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
यसका अतिरिक्त चिनी लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण, कालोबजारी नियन्त्रण, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण तथा लगानी प्रवर्द्धन पनि साहका सामु रहेका चुनौती हुन्। मन्त्रालय सम्हालेको सुरुआती दिनमै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने दबाब उहाँमाथि रहनेछ।
ग्यास अभावका कारण सरकारको आपूर्ति संयन्त्रमाथि उठेका प्रश्न, निजी क्षेत्रसँग बिग्रिएको सम्बन्ध र मन्त्रालयभित्रै देखिएको समन्वयको समस्यालाई समाधान गर्दै साहले विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने विषयलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्