टोकियो । महिनौँदेखि राजनीतिक तहमा लगभग शून्यजस्तै रहेको सम्पर्कबीच जापानी सांसदहरू चीनसँग स्थिर सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयासस्वरूप पुनः बेइजिङ पुगेका छन्। यद्यपि, जापान र चीन दुवै सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत भने देखाएका छैनन्।
जापान–चीन मैत्री संसदीय संघको आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार चीनका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले ताइवानमा सम्भावित सैन्य संकटबारे दिएको अभिव्यक्तिपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा गम्भीर संकटमा पुगेको थियो।
त्यसपछि चिनियाँ राजधानीमा जापानी सांसदहरूको यो भ्रमण भएको हो। यसअघि अगस्टमा विभिन्न दलका सांसद सम्मिलित एउटा सानो प्रतिनिधिमण्डलले चीन भ्रमण गरेको थियो, जुन ताकाइचीको उक्त अभिव्यक्तिपछि जापानी सांसदहरूको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण थियो।
पूर्व न्याय राज्यमन्त्री मासाहिरो कोमुराको नेतृत्वमा रहेको पछिल्लो प्रतिनिधिमण्डलमा सत्तारूढ तथा विपक्षी गरी पाँच राजनीतिक दलका सांसद सहभागी छन्।
प्रतिनिधिमण्डलले चीनका सहायक विदेशमन्त्री लिउ बिन तथा चीन सरकारको समर्थनमा विदेशसँग मैत्री सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको चिनियाँ जनताको विदेशी मुलुकसँगको मैत्री संघका अध्यक्ष याङ वानमिङसँग वार्ता गरेको छ।
यस भ्रमणले जापान र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धमा देखिएको गतिरोधका बीच राजनीतिक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको छ।
समाचारअनुसार, अगस्टमा चीन भ्रमण गर्ने जापानी प्रतिनिधिमण्डलका नेता शिनिची इसाले आफ्नो भ्रमणपछि चीनसँगको संवाद केही सकारात्मक दिशामा अघि बढ्न थालेको बताएका छन्।
चीनले जापानी राजनीतिज्ञहरूसँग संवाद गर्न तयार हुनु आफैंमा वार्ताको सम्भावनाको संकेत भएको उनको भनाइ छ। तर चीनले ताइवानसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ताकाइचीको अडान परिवर्तन वा फिर्ता नलिएसम्म आफ्नो अडान परिवर्तन नगर्ने संकेत दिएको छ।
ताकाइचीले गत नोभेम्बरमा संसद्मा ताइवानवरिपरि चिनियाँ सैन्य कारबाही भए जापानको अस्तित्वमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनसक्ने र त्यस अवस्थामा जापानले सामूहिक आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि चीनले जापानमाथि कूटनीतिक तथा आर्थिक दबाब बढाएको समाचारमा उल्लेख छ।
जापानी पक्षले चीनसँग वार्ताका क्रममा जापानी नागरिकको पक्राउ तथा जापानमाथि लगाइएका विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्धबारे चासो राखेको थियो। तर चीनले ताइवानसम्बन्धी जापानको अडान नबदलिएसम्म आफ्नो नीति परिवर्तन नगर्ने संकेत दिएको थियो।
समाचारले जापानका पूर्वचीन राजदूत हिदेओ तारुमीलाई उद्धृत गर्दै समस्या संवादको अभाव मात्र नभई रणनीतिविहीन संवाद भएको विश्लेषण गरेको छ। उनका अनुसार जापानले चीनसँग संवाद गर्नुअघि आफूले के हासिल गर्न खोजेको हो भन्नेबारे स्पष्ट रणनीति बनाउन आवश्यक छ।
तारुमीले चीनले जापानसँगको सम्बन्धमा आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकता स्थापित गर्दै आएको र जापानले प्रत्येक विवादलाई छुट्टाछुट्टै समाधान गर्न खोज्ने गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार चीन भने सम्बन्धको आधारभूत राजनीतिक ढाँचा स्वीकार गराउन खोजेपछि मात्रै अन्य विषयमा अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिन्छ।
समाचारमा सन् २००६ मा तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले चीन भ्रमण गरी साझा रणनीतिक हितमा आधारित पारस्परिक लाभको सम्बन्ध अघि बढाउने प्रयास गरेको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
आबेको दृष्टिकोण चीनसँग केवल सम्बन्ध सुधार गर्नेभन्दा पनि दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिक ढाँचा निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
अब जापान–चीन सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण परीक्षा नोभेम्बरमा चीनको शेन्जेनमा हुने एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन बन्न सक्ने समाचारमा उल्लेख छ। दुवै देशका नेता त्यहाँ सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
समाचारको निष्कर्षमा तारुमीले ताकाइची नेतृत्वको वर्तमान सरकारका पालामा जापान–चीन सम्बन्धमा आधारभूत सुधारको सम्भावना सीमित रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार जापानले चीनसँगको जोखिम घटाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नै स्पष्ट चीन रणनीति निर्माण गर्न आवश्यक छ।
समाचार र तस्वीर स्रोत ‘द जापान टाइम्स’
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्