आज १२ औँ संविधान दिवस। २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानले एक दशक पार गरिसकेको छ। संविधानसभाबाट निर्मित यो संविधानले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मौलिक अधिकार र सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर एक दशकपछि संविधान दिवस मनाइरहँदा एउटा असहज प्रश्न हाम्रो अगाडि उभिएको छ, संविधानले जनतासँग गरेका वाचा कति पूरा भए ?
एआई सिर्जित नमूना तस्वीर
यो प्रश्न अब औपचारिक समारोहका भाषणले छोपिने प्रश्न होइन। यो जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको प्रश्न हो। शासन कति प्रभावकारी भयो ? राज्यले सेवा कति सहज बनायो? युवाले देशमै भविष्य देख्ने अवस्था कति बन्यो? राजनीतिक स्थायित्वले विकासलाई कति गति दियो ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य नागरिकका लागि कति उत्तरदायी बन्यो ?
दश वर्षको अभ्यासले उपलब्धिसँगै कमजोरी पनि प्रस्ट देखाएको छ। त्यसैले आज संविधान दिवस मनाउनु भनेको संविधानको जयजयकार मात्र गर्नु होइन, यसका कमजोरीमाथि निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नु पनि हो।
२०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा असाधारण सन्देश दिएको छ। प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जितेको छ, दुईतिहाइ बहुमतका लागि आवश्यक १८४ सिटभन्दा केवल दुई सिट कम।
नेपाली कांग्रेस ३८ र नेकपा एमाले २५ सिटमा सीमित भएका छन्। यो केवल सिटको फेरबदल होइन। यो विगतको राजनीतिक अभ्यासमाथि जनताले दिएको कठोर टिप्पणी हो।
संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरू नै यसपटक नराम्रोसँग पराजित भएका छन्। यसलाई केवल चुनावी हार भनेर पन्छाउने हो भने फेरि पनि जनताको आवाज नसुनेको ठहरिनेछ।
जनताले नयाँ शक्तिलाई किन यति ठूलो जनादेश दिए ? पुराना दलप्रति किन यति ठूलो वितृष्णा पैदा भयो ? दशकौँदेखि शासनको केन्द्रमा रहेका दलहरूले कहाँ गल्ती गरे ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आज पुराना दलहरूको राजनीतिक आवश्यकता मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो । तर यही प्रश्न नयाँ सरकारतर्फ पनि फर्किन्छ । जनताले पुरानोलाई अस्वीकार गरेर नयाँलाई अवसर दिएका हुन् । त्यसैले नयाँ सरकारले पनि आफूलाई असफल हुने छुट छैन । ठूलो जनादेश ठूलो सुविधा होइन, ठूलो जिम्मेवारी हो ।
संविधानलाई समयको आवश्यकताअनुसार सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बहस नयाँ होइन। एक दशकको अभ्यासले प्रतिनिधिसभाको संरचना, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सङ्घीय संरचनाको खर्च र कार्यक्षमता, प्रदेशको भूमिका, राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्र, संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता र शासन प्रणालीका विभिन्न पक्षमा प्रश्न उठाएको छ ।
कतिपय प्रावधान व्यवहारमा जटिल देखिएका छन् । कतिपय व्यवस्थाको राजनीतिक दुरुपयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपय संरचनाले राज्यको खर्च बढाए पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको प्रश्न उठेको छ ।
कतिपय संवैधानिक व्यवस्थालाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो तत्कालीन स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन् । त्यसैले संविधान संशोधनको बहसलाई नै असंवैधानिक वा प्रतिगामी भनेर पन्छाउनु पनि उचित होइन। तर संविधान संशोधनलाई सत्तामा पुग्ने वा सत्ता जोगाउने औजार बनाउनु पनि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ।
संविधान देशको मूल कानुन हो । सरकार ठूलो बहुमतको भए पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैन । विपक्ष कमजोर भए पनि उसको संवैधानिक भूमिका समाप्त हुँदैन । संसद् जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि संस्था हो, तर संसद्ले पनि संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।
संविधान संशोधन हुनुपर्छ, तर कसका लागि ? किन ? र कुन दिशामा ? यही प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नदिई गरिने संशोधनले समस्या समाधान होइन, नयाँ समस्या जन्माउन सक्छ ।
अहिलेको राजनीतिक बहसमा एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, सरकारलाई काम गर्न दिनु र सरकारलाई प्रश्न गर्न छोड्नु एउटै कुरा होइन । सरकारले काम गर्न पाउनुपर्छ। जनताले परिवर्तनका लागि दिएको जनादेश कार्यान्वयन गर्न उसलाई राजनीतिक वातावरण चाहिन्छ। तर त्यसको अर्थ सरकारका हरेक निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने होइन।
त्यसै गरी विपक्षको जिम्मेवारी सरकारलाई असफल बनाउनु मात्र होइन । सरकारका गलत कामको विरोध गर्ने, संसद्मा प्रश्न उठाउने, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने र आवश्यक ठाउँमा सहकार्य गर्ने काम पनि विपक्षकै हो ।
दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो राजनीतिमा सरकार बदल्ने खेलले देश बनाउने बहसलाई पटकपटक पछाडि धकेलेको छ। सरकार रोक्ने कि गलत काम रोक्ने ? अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो। सरकार गलत बाटोमा गयो भने रोक्नुपर्छ । जनविरोधी निर्णय भयो भने विरोध गर्नुपर्छ । संविधान मिचियो भने प्रतिरोध हुनुपर्छ । तर सरकारलाई कामै गर्न नदिने उद्देश्यले राजनीतिक अवरोध खडा गर्ने हो भने त्यसको मूल्य अन्ततः जनताले तिर्नुपर्छ ।
देशलाई विकास, रोजगारी चाहिएको छ, उत्पादन बढाउनुपर्ने छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार्नुपर्ने छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। सार्वजनिक सेवा सरल बनाउनुपर्ने छ, विदेश पलायन रोक्नुपर्ने छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने छ । यी कुनै पनि काम सत्तापक्ष वा विपक्षको मात्र एजेन्डा होइनन् । यी राष्ट्रका एजेन्डा हुन् ।
त्यसैले सरकारलाई असफल बनाउने रणनीति र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने लोकतान्त्रिक अभ्यासबीचको भिन्नता राजनीतिक दलहरूले बुझ्नैपर्छ । निर्वाचनमा पराजित हुनु राजनीतिक जीवनको अन्त्य होइन । तर पराजयबाट पाठ नसिक्नु राजनीतिक आत्मघात हो।
जनताले कुनै दललाई ठूलो बनाएर अर्को दललाई सानो बनाएको मात्र होइन, उनीहरूले राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको माग गरेका छन् । सत्ता, भागबन्डा, गठबन्धन, पद र व्यक्तिगत स्वार्थ वरिपरि घुमेको राजनीति अब पर्याप्त छैन भन्ने सन्देश निर्वाचन परिणामले दिएको छ । त्यसैले पराजित दलहरूले नयाँ सरकार कसरी गिराउने भन्ने रणनीतिभन्दा पहिले आफू किन हारियो भन्ने आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।
जनताले अस्वीकार गरेको राजनीतिक शैलीलाई जोगाएर संविधान र लोकतन्त्र जोगिँदैन । लोकतन्त्र भनेको चुनाव जित्ने र हार्ने गणित मात्र होइन; जनताको असन्तुष्टिलाई सुन्ने र त्यसबाट आफूलाई सुधार्ने राजनीतिक संस्कार पनि हो ।
आज संविधान दिवसका दिन हामीले सबैभन्दा पहिले स्वीकार गर्नुपर्ने सत्य यही हो, संविधान आफैँले देश बनाउँदैन। संविधानलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक संस्कारले देश बनाउँछ।
संविधानमा कमजोरी भए संशोधन गरौँ, प्रावधानले समस्या पैदा गरेको छ भने संशोधन गरौँ । संरचना बोझिलो भएको छ भने पुनर्विचार गरौँ । शासन प्रणालीले परिणाम दिएको छैन भने सुधार गरौँ । अब संविधान दिवस केवल संविधान जारी भएको दिन सम्झिने दिन भएर पुग्दैन ।
यो दिनले राजनीतिक दलहरूलाई एउटा कठोर प्रश्न सोध्नुपर्छ, जनताले संविधान पाएका छन्; अब के उनीहरूले संविधानको प्रतिफल पनि पाउने छन् ? यस प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, कामले दिनुपर्ने बेला आएको छ। संविधानको एक दशक पूरा भयो। अब बहाना बनाउने दशक होइन, सुधार गर्ने दशक सुरु हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्