छापा सञ्चारमाध्यमले प्राप्त गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघको ‘छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदल’ले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रचण्डलाई भेटेर संशोधित कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन पहल गर्न आग्रह गरेको हो।
छापा सञ्चारमाध्यमको आर्थिक संकट र लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाबारे राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा कार्यदलले प्रचण्डलाई पत्र बुझाएको हो।
कार्यदलले मुद्रण, कागज, वितरण तथा सञ्चालन खर्च बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत उपलब्ध गराइने रकम समयानुकूल पुनरावलोकन गरी वृद्धि गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। कार्यदलले यसलाई कटौती गर्ने नभई समय र लागतअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
कार्यदलका संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडीको हस्ताक्षर रहेको ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत छापा सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत पहल गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
यसअघि कार्यदलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती नगर्न आग्रह गरेको थियो।
त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि कार्यदलले छापा तथा निजी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेको छ।
कार्यदलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सम्बन्धित सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग संवाद गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै आएको छ। कार्यदलले सरकारको निर्णय पुनर्विचार नभए चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले विभिन्न छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकसँग राय–सुझाव संकलन गरेपछि दवाडीको संयोजकत्वमा ‘छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो।
कार्यदलले साना तथा स्वरोजगारमूलक छापा सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा विज्ञापन रकम कटौतीले प्रकाशन निरन्तरता, पत्रकारको रोजगारी र सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक दिगोपनामा थप चुनौती सिर्जना गर्ने जनाएको छ।
महासंघले संशोधित कार्यविधिमार्फत मोफसलबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्दै आएको विज्ञापन रकममा कटौती भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आएको छ। कार्यदलले सरकारी विज्ञापन वितरणमा समानता, पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।
प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराउन गएको टोलीमा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शोभा अर्याल, उपाध्यक्ष हेमबहादुर राना, सचिव रमेशकुमार बोहोरा, शाखाका सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदीलगायत कार्यदलका सदस्य तथा वरिष्ठ पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीको विषयमा कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व र सम्बन्धित निकायसँग संवादलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।
कार्यदलले छापा सञ्चारमाध्यमको संरक्षणलाई सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक सरोकारसँग मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्