लामो समयदेखि विवाद र बहसको केन्द्रमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लोक सेवा आयोगको परामर्शसहितको मस्यौदा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेपछि विधेयकलाई संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले कर्मचारीको सेवाअवधि, अनिवार्य अवकाश, पदपूर्ति, जिम्मेवारी र प्रशासनिक जवाफदेहितासँगै निजामती सेवामा लामो समयदेखि देखिँदै आएको दलीयकरणको विषयलाई समेत सुधारको बहसमा ल्याएको छ।
मस्यौदामा एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त व्यवस्था लागू भएमा पाँच हजार सात जना निजामती कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसमा सचिव २८, सहसचिव २१४, उपसचिव ६३५, शाखा अधिकृत ७५३, खरिदार तथा नायब सुब्बा एक हजार ३५० र कार्यालय सहयोगी, चालक तथा वनपाले दुई हजार ७७० जना छन्।
एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा प्रशासनिक दक्षता र संस्थागत स्मरणमा असर पर्न सक्ने भन्दै यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै पक्षमा बहस भइरहेको छ।
निजामती सेवाको सुधार केवल कर्मचारीको अवकाश उमेर वा सेवाअवधि तोक्ने विषयमा सीमित हुन नहुने प्रशासनविद्हरूको धारणा छ।
कर्मचारीलाई राजनीतिक दलका भ्रातृ वा शुभेच्छुक संगठनका नाममा संगठित गरी प्रशासनिक निर्णयमा दलगत प्रभाव पार्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
कर्मचारीको हकहितका लागि पेशागत संगठन आवश्यक भए पनि त्यसको आवरणमा सक्रिय दलीय राजनीति गर्ने, सरुवा–बढुवा तथा जिम्मेवारीमा राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्ने र कार्यालयको प्रशासनिक कामभन्दा दलगत गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले निजामती सेवाको निष्पक्षता, तटस्थता र व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
त्यसैले नयाँ ऐनले कर्मचारी संगठनलाई पेशागत अधिकार र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्दै दलीयकरण तथा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रशासनलाई मुक्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यस्तै, निजामती कर्मचारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई पनि ऐनले स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थायी जागिर र सेवा सुरक्षालाई अधिकारका रूपमा मात्र बुझ्ने तर सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्णयको गुणस्तर र परिणामप्रति जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कार्यसम्पादनलाई सेवासँग जोड्ने प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक छ।
कर्मचारीले आफूलाई राज्यको स्थायी संयन्त्रका रूपमा बुझ्दै सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक स्वार्थअनुसार होइन, कानुन, विधि र सार्वजनिक हितअनुसार काम गर्ने प्रशासनिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ।
कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र अवकाशपछि राजनीतिक वा संवेदनशील नियुक्तिमा जाने विषयमा पनि ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक देखिन्छ। उच्च प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले अवकाश वा पदमुक्त भएको तत्कालै आफूले काम गरेको क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित राजनीतिक, संवैधानिक वा व्यावसायिक पदमा जाने अवस्था सिर्जना हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यसैले सचिव, सहसचिवलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीका हकमा अवकाश वा जिम्मेवारीबाट हटेपछि निश्चित अवधिसम्म संवेदनशील पदमा नियुक्त हुन नपाउने तथा आफूले नियमन वा निर्णय गरेका क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष व्यावसायिक सम्बन्ध राख्न नपाउने गरी स्पष्ट ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्नुपर्ने बहस पनि महत्त्वपूर्ण छ।
मस्यौदामा विशिष्ट प्रकृतिको कामका लागि निजामती सेवाभित्र योग्य जनशक्ति उपलब्ध नभएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा बाहिरबाट सचिव र सहसचिवस्तरका जनशक्ति लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले विशेषज्ञता भित्र्याउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
तर करार वा बाह्य नियुक्तिका नाममा राजनीतिक निकटता भएका व्यक्तिलाई प्रशासनको उच्च तहमा प्रवेश गराउने बाटो खुल्न नदिन नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यता आधारित हुनुपर्नेछ। प्रशासनमा विशेषज्ञता आवश्यक छ, तर विशेषज्ञताको नाममा राजनीतिक भागबन्डा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाने अवस्थामा रिक्त दरबन्दी क्रमशः पूर्ति गर्ने सरकारको तयारी छ। मन्त्रालयका अनुसार रिक्त दरबन्दीको पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ७५ प्रतिशत र त्यसपछि बाँकी पद पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर नयाँ कर्मचारी भर्ना मात्र निजामती सेवाको सुधार होइन। नयाँ पुस्तामा दक्षता, प्रविधिमैत्री क्षमता, सेवाप्रति प्रतिबद्धता र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी विकास गर्ने प्रणाली पनि सँगसँगै आवश्यक छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचनाका लागि समेत आधार बन्ने भएकाले यसको प्रभाव व्यापक हुनेछ। त्यसैले यो विधेयक कर्मचारीको सेवासुविधा र अवकाश व्यवस्थापनको दस्तावेज मात्र नभई निष्पक्ष, सक्षम, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, जवाफदेही र परिणाममुखी राज्य प्रशासन निर्माण गर्ने कानुनी आधार बन्न आवश्यक छ।
कर्मचारीको अधिकार सुरक्षित गर्दै दलीयकरण रोक्ने, सेवाअवधि र अवकाशलाई वैज्ञानिक बनाउने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने तथा कामप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई विधेयकले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सके मात्र लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको निजामती सेवा सुधारले सार्थकता पाउनेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्