संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा रहेका इजरायली बस्तीसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न ११ देशका २१४ कम्पनी पहिचान गरेको छ।
कार्यालयले ती कम्पनीलाई आफ्ना गतिविधिका कारण उत्पन्न मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिकूल प्रभाव सम्बोधन गर्न आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
ओएचसीएचआरले मानव अधिकार परिषद्को म्यान्डेटअन्तर्गत सन् २०२० मा स्थापना गरेको डेटाबेस अद्यावधिक गर्दै उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो। डेटाबेसमा इजरायली बस्तीसम्बन्धी निश्चित गतिविधिमा संलग्न कम्पनीलाई १० वटा क्षेत्रअन्तर्गत सूचीकृत गरिएको छ।
पछिल्लो अद्यावधिकमा कृषि, यातायात, भण्डारण, फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा, खाद्य तथा आतिथ्य क्षेत्रका कम्पनी समेटिएका छन्। ओएचसीएचआरले सूचीमा ६१ कम्पनी थपेको छ भने सम्बन्धित गतिविधिमा अब संलग्न नरहेको पाइएपछि पाँच कम्पनी हटाएको छ।
सन् २०२४ मा सार्वजनिक रूपमा सूचना आह्वान गरिएपछि प्राप्त विवरणका आधारमा बाँकी कम्पनीको मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि जारी रहेको ओएचसीएचआरले जनाएको छ। प्राप्त ५९६ कम्पनीसम्बन्धी सूचनामध्ये कार्यालयले गत वर्ष २१५ र यस वर्ष १२६ कम्पनीको समीक्षा गरेको थियो।
मूल्याङ्कन मुख्यतः प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमा कम्पनीका गतिविधिले पार्ने प्रभावमा केन्द्रित छ। स्रोतसाधन सीमित भएकाले अन्य मानव अधिकारमा पर्ने प्रभावलाई भने मूल्याङ्कनमा समावेश नगरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
ओएचसीएचआरले कम्पनीको संलग्नतालाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। पहिलो, ‘कारण’, जसमा कम्पनीको आफ्नै गतिविधि मानव अधिकारको उपभोगमा असर पार्न पर्याप्त हुन्छ।
दोस्रो, ‘योगदान’, जसमा कम्पनीको गतिविधि अर्को पक्षको गतिविधिसँग मिलेर मानव अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। तेस्रो, ‘प्रत्यक्ष सम्बन्ध’, जसमा कम्पनीको सञ्चालन, उत्पादन वा सेवाको प्रतिकूल मानव अधिकार प्रभावसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ।
सूचीमा रहेका २१४ कम्पनीमध्ये २०० कम्पनी प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गतिविधिमा योगदान गरेको र १४ कम्पनी त्यस्ता प्रभावसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको पाइएको छ। कुनै पनि कम्पनीले प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो मानव अधिकार उल्लङ्घन गराएको घटना भने पहिचान नभएको ओएचसीएचआरले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले उक्त प्रतिवेदनले कम्पनीहरूलाई उनीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी जिम्मेवारी स्मरण गराएको बताउनुभएको छ।
कम्पनीहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घन वा दुरुपयोगमा संलग्न हुन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक ‘ड्यु डिलिजेन्स’ अर्थात् उचित सावधानी तथा जाँच प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
यो अद्यावधिक ओएचसीएचआरले सुडान र म्यानमारमा जारी द्वन्द्वका क्रममा व्यवसाय तथा आर्थिक स्वार्थका कारण मानव अधिकारमा परेको प्रतिकूल प्रभावसम्बन्धी हालै सार्वजनिक गरेका दुई प्रतिवेदनपछि आएको हो।
प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आफ्नो क्षेत्र वा अधिकारक्षेत्रभित्र व्यवसायिक गतिविधिसँग जोडिएका मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट प्रभावित व्यक्तिलाई प्रभावकारी उपचारको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यहरूले आवश्यक न्यायिक, प्रशासनिक, कानुनी वा अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने दायित्वसमेत पुनः स्पष्ट गरेको छ।
सूचीमा रहेका अधिकांश कम्पनी इजरायली कब्जासँग सम्बन्धित रहेको ओएचसीएचआरले जनाएको छ। सूचीमा अमेरिकाका आठ, स्पेनका तीन, बेलायत, फ्रान्स र चीनका दुई–दुई तथा दक्षिण अफ्रिका, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी र मेक्सिकोका एक–एक कम्पनी पनि रहेका छन्। (क्यूएनए)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्