अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरिएका केही कानुनी व्यवस्थालाई पुनःसक्रिय बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभाबाट सैद्धान्तिक रूपमा सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ ।
अब विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गरी सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल हुने भएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले संशोधन वा खारेज गरेका कानुनी व्यवस्थाको अवस्था अन्योलपूर्ण बनेको भन्दै सरकारले पुरानै कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अध्यादेशपछि किन आयो विधेयक ?
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न २०८३ वैशाख १९ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो । त्यसक्रममा विभिन्न सार्वजनिक निकायका १ हजार ५३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । अध्यादेशले संशोधन गरेका व्यवस्थामध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका प्रावधान पुनः कायम गर्ने गरी अहिलेको विधेयक ल्याइएको हो ।
संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश निश्चित अवधिभित्र संसद्बाट प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि निष्क्रिय भएको र त्यसपछि अध्यादेशले परिवर्तन गरेका व्यवस्थाको कानुनी निरन्तरताका लागि नयाँ विधेयक आवश्यक परेको सरकारको भनाइ छ । कानुनमन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिबाट त्यसअघि कायम रहेको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न विधेयक आवश्यक परेको बताउनुभएको थियो ।
यसले गर्दा अहिलेको विधेयक नयाँ व्यवस्था सिर्जना गर्नेभन्दा पनि अध्यादेशका कारण परिवर्तन भएको कानुनी अवस्थालाई उल्ट्याएर साविकको कानुनी व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने प्रकृतिको देखिन्छ ।
विगतको व्यवस्थामा के थियो ?
अध्यादेश आउनुअघि विभिन्न ऐनमा सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति, पदावधि तथा पदमुक्तिसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था थिए । अध्यादेशले तीमध्ये केही व्यवस्थामा परिवर्तन गरेपछि त्यसैका आधारमा पदाधिकारीहरू हटाइएका थिए ।
तर अध्यादेश स्थायी कानुन बन्न नसकेपछि त्यसले सिर्जना गरेको कानुनी अवस्था पनि स्थायी रहन सकेन । यसबाट एकातर्फ रिक्त पदको व्यवस्थापन, अर्कोतर्फ साविकको कानुनी व्यवस्था कुन अवस्थामा लागू हुने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको थियो । यही अन्योल हटाउन विधेयक ल्याइएको सरकारको तर्क छ ।
विधेयकमाथि समर्थनसँगै प्रश्न
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले कानुनी स्थायित्व र प्रशासनिक स्पष्टताको आवश्यकता औँल्याउँदै विभिन्न प्रश्न पनि उठाउनुभएको छ ।
सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले विधेयक राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुनी स्थायित्व कायम गर्ने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साजिदा खातुन सिद्धिकीले पुनर्जीवित गरिने प्रत्येक व्यवस्था संविधानसँग बाझिने वा नबाझिने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय र समयसीमासमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद अफ्साना बानुले विधेयकले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हटाउने सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एशुदाकुमारी बरालले भने अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिबाट सरकार माथि उठ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यसरी संसद्मा विधेयकको मूल उद्देश्यप्रति असहमति नदेखिए पनि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास, त्यसबाट भएका परिवर्तन र पुनः साविककै व्यवस्था फर्काउने प्रक्रियाको औचित्यबारे प्रश्न उठेका छन् ।
के–के व्यवस्था पुनःजाग्ने ?
विधेयक पारित भए अध्यादेशमार्फत परिवर्तन वा खारेज गरिएका ८५ वटा ऐनका सम्बन्धित साविकका व्यवस्था पुनः कायम हुनेछन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति, पदावधि तथा पदमुक्तिसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा पर्नेछ ।
यसको अर्थ अध्यादेशका कारण परिवर्तन भएको व्यवस्था कायम राख्नेभन्दा संसद्बाट नयाँ कानुनी आधार बनाएर पुरानै व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने सरकारको प्रयास हो । यसले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न भएको कानुनी रिक्तता तथा अन्योल अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रशासनिक अन्योल हटाउने अपेक्षा
विधेयक पारित भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि कुन कानुनी व्यवस्था लागू हुने भन्ने प्रश्न स्पष्ट हुनेछ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा पदमुक्ति प्रक्रिया साविकको कानुनअनुसार अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ ।
यसले सरकार र प्रशासनिक निकायलाई निर्णय गर्न कानुनी आधार स्पष्ट बनाउने, पदाधिकारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योल कम गर्ने र विभिन्न निकायको कामकारबाहीलाई कानुनी निरन्तरता दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तर विधेयकले दीर्घकालीन कानुनी स्थायित्व दिन संसद्ले प्रत्येक प्रावधानको संवैधानिकता, व्यावहारिकता र त्यसको प्रभावमाथि पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अब समितिमा दफावार छलफल
प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयक सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरे पनि प्रक्रिया यत्तिमै टुंगिएको छैन । अब सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् र सम्बन्धित समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ ।
त्यस क्रममा अध्यादेशले परिवर्तन गरेका व्यवस्थाको आवश्यकता, त्यसबाट सिर्जित कानुनी अवस्था, साविकको व्यवस्था पुनःस्थापित गर्दा पर्ने प्रभाव तथा संविधानसँगको सामञ्जस्यबारे थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विगतमा अध्यादेशबाट कानुन परिवर्तन गर्ने, त्यसपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुनः साविककै व्यवस्था जगाउन विधेयक ल्याउने अवस्था दोहोरिन नदिन पनि संसद्मा हुने छलफल महत्त्वपूर्ण हुनेछ । कानुन निर्माणको स्थायी बाटो संसद्बाटै सुनिश्चित गर्ने र अध्यादेशलाई असाधारण परिस्थितिको सीमित साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने विषयसमेत यस विधेयकसँगै जोडिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्