राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमाथि संसदीय छानविनको माग गर्नुभएको छ ।
उहाँले कार्यालय अन्तर्गत स्थापना गरिएको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको हो ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भनिएको गतिविधिको छानबिन गर्न माग गर्नुभएको हो ।
उहाँले विज्ञापन प्रकाशित हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाइएको, छनोट प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिसँग सम्बन्धित गतिविधि भएको र नियुक्तिको निर्णयसमेत केही दिन गोप्य राखिएको दाबी गर्दै यसलाई ‘खुला मिलेमतो’ वा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ को अवस्थाका रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘बनाउने आफैँ, परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम पनि हुने, विज्ञापन खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाउने र नियुक्तिको निर्णय पाँच दिनसम्म गोप्य राख्ने के यही सुशासन हो ? यो खुला मिलेमतो हो कि स्वार्थको द्वन्द्व हो ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो
ओलीले सरकारी सफ्टवेयर निर्माण र व्यवस्थापनलाई सामान्य निर्माण वा खरिद प्रक्रियासँग तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । राज्यका महत्वपूर्ण सूचना प्रणाली, तथ्याङ्क र सार्वजनिक सेवासँग जोडिने सफ्टवेयरको विकासमा निष्पक्षता, प्राविधिक क्षमता र संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत यस नियुक्ति प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै ओलीले राज्यले आफ्नै संरचना बनाएर नजिकका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति बढेमा खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यतामा आधारित नियुक्तिको मान्यता कमजोर हुने बताउनुभयो ।
उहाँले यस्तो प्रक्रियाले सुशासन ऐन, २०६४ को मर्ममाथि प्रश्न उठाउने भन्दै नियुक्तिमा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार, सचिवालयका कर्मचारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिकासमेत छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्