सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा निर्माण कार्यमा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले पर्याप्त बजार नपाउँदा कतिपय उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारेको छ।
असोज ३० गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाउने बाटो खुलेको हो।
निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन भइरहे पनि आयातित वस्तुको प्रयोगले प्राथमिकता पाउने प्रवृत्तिले स्वदेशी उद्योगको बजार विस्तारमा चुनौती थप्दै आएको अवस्थामा सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुले उद्योगको उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाएर देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने दिशामा निर्देशिकाले नयाँ आधार तयार गरेको बताउनुभएको छ। मन्त्रालयका अनुसार निर्देशिकामा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि ११ वटा प्रमुख नीतिगत परिवर्तन समेटिएका छन्।
नेपालमा सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, टायल, मार्बल, फर्निचरलगायत निर्माणमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन्। तर, सरकारी तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
सरकारी निर्माणका लागि ठूलो परिमाणमा सामग्री आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसको खरिद तथा प्रयोगमा स्वदेशी उत्पादनले प्राथमिकता नपाउँदा देशभित्रै उपलब्ध सम्भावना उपयोग हुन नसकेको उद्योगीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ।
अर्कोतर्फ, विदेशी अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा सञ्चालन हुने कतिपय आयोजनामा विगतमा दातृ निकाय वा परियोजनाका सर्तअनुसार निश्चित विदेशी कम्पनीका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहने गरेको थियो।
यस्ता सर्तले स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर सीमित पार्न सक्ने भएकाले सरकारी खरिद नीतिमा स्वदेशी उत्पादनको प्राथमिकता स्थापित गर्नुका साथै बाह्य सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा पनि सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
यद्यपि, त्यस्ता आयोजनामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्न सकिने अवस्था सम्बन्धित सम्झौता, दातृ निकायका सर्त र प्राविधिक मापदण्डमा निर्भर हुनेछ।
निर्देशिकाले निर्धारित गुणस्तर तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान र स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन तयार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले आयोजना तयार गर्ने चरणदेखि नै स्वदेशी उद्योगका उत्पादनलाई बजार उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
सडक निर्माणमा समेत स्वदेशी विकल्पलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। प्राविधिक रूपमा उपयुक्त हुने अवस्थामा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक तथा स्थानीय ढुङ्गा र अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा समेटिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी भवन निर्माणमा आयातित ग्रेनाइट तथा टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा सेनिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरे पनि गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा हुनुपर्नेछ।
यसले स्वदेशी उद्योगलाई उत्पादनको गुणस्तर सुधार्न र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। गुणस्तरीय उत्पादनको बजार विस्तारसँगै औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा पनि योगदान पुग्न सक्छ।
सरकारी खरिदमा विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक विवरण तयार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै विदेशी उत्पादनलाई मात्र अनुकूल हुने गरी बोलपत्रका सर्त निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने उद्देश्य यस व्यवस्थाको देखिन्छ।
आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०, लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी सामग्री तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामै स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौतामा उल्लेख भएको स्वदेशी सामग्रीको सट्टा स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन।
नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना तथा सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक तथा परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ।
विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्न, भुक्तानी रोक्न, कालोसूचीमा राख्न तथा कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले स्वदेशी उद्योगका उत्पादनलाई सरकारी खरिदमार्फत बजार उपलब्ध गराउने नीतिगत आधार तयार गरे पनि यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।
सरकारी आयोजनामा स्वदेशी उत्पादनको वास्तविक प्रयोग कति बढ्यो, उद्योगको क्षमता उपयोगमा कस्तो परिवर्तन आयो र आयात प्रतिस्थापनमा कति योगदान पुग्यो भन्ने विषयको नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ।
साथै, स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र आपूर्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्न उद्योगलाई प्राविधिक सुधार, आधुनिक प्रविधि र प्रतिस्पर्धी उत्पादनतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ।
सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति घोषणा गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीदेखि आयोजना डिजाइन र निर्माण सम्झौतासम्म एकरूपता आवश्यक छ।
सरकारी आयोजनामा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन सके उद्योगको उत्पादन क्षमता उपयोग हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, आयातमा निर्भरता घट्ने र देशभित्रै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने सम्भावना छ।
त्यसका लागि निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै बाह्य सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका खरिद सर्तमा पनि स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउने वातावरण निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्