यादब देवकोटा
संसद चाहिएको थिएन, संसदमा मुलुकका जल्दा बदा विषयहरुमा छलफल गरेर नीति तय गर्नु थिएन भने विधि र संविधानको दुहाई दिंदै भंग भएको संसद पुनःस्थापनाका लागि किन आन्दोलन गरेको, किन मुद्दा हालेको ?
सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएको संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको महिनौं बितिसक्यो तर केही दिन एमालेको अबरोधपछि लगातार मिति तोक्दै स्थगन हुँदै आएको छ ।
यतिबेला मुलुक आर्थिक संकटमा छ, कोरोना महामारी बल्झेको छ, राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ, महंगी बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, अनि राष्ट्रियतामाथि नै धावा बोल्ने खेलहरु भैरहेका छन् ।
विशेषतः एमसीसी पारित गर्न वा नगर्नेदेखि लिएर आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अनि संधिानतः बनाउनुपर्ने कानुनहरुको खातकाबीच संसद बैठक स्थगनका स्थगन ।
पछिल्लोपटक आज (बुधबार)का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः बैठक बस्ने १२ घण्टा अगाडि आएर सूचना टाँसेर स्थगित भएको गर्दै अर्को बैठक फागुन २ गते बस्ने जनाइएको छ ।
आजै बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची समेत सार्वजनिक भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘थारु आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश गर्ने उल्लेख थियो ।
नेपालमा बहुदलीइ व्यवस्था पुनःस्थापना भएदेखि नै संसदलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरिएको छ । संसद केवल सरकारमा पुग्ने र सरकार गिराउन खेलाडीहरुको समूह जस्तो मात्र बनाइएको छ ।
जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो संसद अहिलेको समयमा यति सक्रिय हुनुपथ्र्यो कि मुलुकका तमाम समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, कानुन तर्जुमा गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा बैठक स्थगन मात्र भैरहनु संसदलाई अफाप सिद्ध गराउने षड्यन्त्र त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
अर्कातिर जनताका प्रतिनिधि बनेर बसेको सांसदरु पनि तलब पाकिहाल्छ, सुविधा पाइहालिन्छ भन्दै संसदप्रति उत्तरदायी नै देखिएका छैनन् । उनीहरु देश र जनताप्रति पटक्कै जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।
पाँचदलीय गठबन्धनले मध्यावधि निर्वाचनको बिरोध गरेर संसद पुनःस्थापना गर्न दवाव दिनुको उद्देश्य केवल केपी ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र आफ्ना आसेपासेलाई मन्त्री बनाएर सत्ता सुखभोगका लागि मात्र हो त ? हैन भने संसद् किन निरन्तर स्थगन ?
आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त बन्दै गएको नेपालमा सांसदहरुका तलब, भत्ता र सुविधाका लागि मोटो रकम खर्च हुने गरेको छ । के गरीब जनताका प्रतिनिधि हौं भन्ने सांसदहरुले नियमित बाहेक स्थगन हुँदै आएको अवधिको तलब सुविधा नलिने घोषणा गर्न सक्छन् ? बैठक स्थगित गर्न निर्देशन दिने राष्ट्रवादी सभामुखले त्यस्तो घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ ?
आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा भएन भनर विपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर संसद अबरोध गरिरहने । अबरोध गरेको दिनको भत्ता र सुविधा भने खाइरहने । सत्तापक्ष सांसदहरु अबरोध भयो भन्दै हाई काढेर बस्ने अनि भत्ता नै हसुर्ने । केही यही हो राजनीतिक नैतिकता, यही हो देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह ?
राजनीतिमा नैतिकताको ठूलो महत्व हुन्छ । समाजमा सुशासन, नैतिकता र विधिको राग अलाप्ने सांसहरु, नेताहरुमा नैतिकता छ भने कि संसद सुचारु हुन दवाव दिनुपर्यो, कि तलब सुविधा लिन्नौं भनेर घोषणा गर्नुपर्यो । हैन भने संसदलाई स्वार्थपूर्तिको खेलमैदान बनाउने अधिकार कसैलाई छैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्