राजनीति

निर्वाचनमा हार्नेले जित्नेभन्दा तीन गुणा बढी खर्च गरेको पाइयो

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (इओसी) नेपालले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचार खर्चसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार विजयी उम्मेदवारको तुलनामा पराजित उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारमा उल्लेख्य बढी खर्च गरेको पाइएको छ। संस्थाले मुलुकभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये छानिएका १० क्षेत्रका ३ हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये १४४ नमुना उम्मेदवारको खर्चको विश्लेषण गरेको हो।

इओसी नेपालका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सुवेदीका अनुसार विजयी उम्मेदवारले औसत रु. ८८ लाख खर्च गर्दा उपविजेताले त्यसको करिब तीन गुणा बढी, अर्थात् औसत रु. दुई करोड ८३ लाख खर्च गरेको देखिएको छ। कुल निर्वाचन खर्चको करिब ६७ प्रतिशत रकम पराजित उम्मेदवारतर्फबाट भएको छ।

प्रतिवेदनले स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलन रहेको औंल्याएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारका लागि रु. २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा तोकेकोमा औसतमा उम्मेदवारले रु. ७२ लाख, अर्थात् कानुनी सीमाभन्दा ११८ प्रतिशत बढी खर्च गरेको पाइएको छ।

प्रतिवेदनमा खर्चको प्रकृतिमा समेत उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको उल्लेख छ। “उम्मेदवारहरू ब्यानर, र्‍याली, कोणसभा र भोजभतेरजस्ता देखिने प्रचार माध्यमको साटो डिजिटल प्रचार, सामाजिक सञ्जाल र अनौपचारिक परिचालनजस्ता अदृश्य तर प्रभावशाली च्यानलतर्फ सर्दै गएको पाइयो।

यसले अनुगमनलाई थप कठिन बनाएको छ। साथै, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र चरित्रहत्याजस्ता प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धको अभाव स्पष्ट देखियो,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुल खर्चको ८२ प्रतिशत प्रचार अभियान अवधिमा र चार प्रतिशत खर्च प्रचार निषेधको अवधि अर्थात् मतदानको दिनमै भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

अध्यक्ष सुवेदीले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावबारे जानकारी दिँदै उम्मेदवारको आम्दानीको स्रोत अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने, डिजिटल माध्यमबाट हुने आचारसंहिता उल्लङ्घन पत्ता लगाउन प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली विकास गरिनुपर्ने र निर्वाचन आयोगले सक्रिय अनुगमन टोली परिचालन गरी उल्लङ्घकर्तालाई तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो।

प्रतिवेदनले थप सुझावका रूपमा छुट्टै बैंक खाताबाट खर्च गर्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक र सरल बनाइनुपर्ने तथा निर्वाचन प्रक्रियामा सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई सहायक संरचनाका रूपमा अनुमति दिइनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

प्रतिक्रिया राख्‍नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.