बेलायतको बरो अफ बार्नेटका पूर्व उपमेयर काउन्सिलर लक्ष्य गुरुङले नेपालमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचना गरी जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउन सुझाव दिनुभएको छ ।
बेलायतको राजधानी लण्डनमा बसोबास गर्दै आउनुभएका गुरुङले नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा तीन तहको सरकार अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएको र यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै सो सुझाव दिनुभएको हो ।
उहाँले नेपाल सरकारले सडक, यातायात तथा डिजिटल सेवामा सुधार गरी सेवा प्रवाह र राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटाइज गर्न सके भूगोल र क्षेत्रफलले व्यवस्थापनमा धेरै असर नपर्ने पनि बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै तहको संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै गुरुङले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या क्षेत्रफलको आधारमा होइन, जनसङ्ख्या र त्यहाँ उठ्ने राजस्वको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्लास्थित मादी गाउँपालिकाको उदाहरण दिँदै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १६ हजार १४२ जनसङ्ख्या रहेको उक्त गाउँपालिकाका १२ वडाका आधारमा ६० भन्दा बढी जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था अत्यधिक भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधामा ठूलो रकम खर्च हुने उल्लेख गर्दै गुरुङले सानो जनसङ्ख्या भएको एउटा पालिकामा करोडौँ खर्च हुनु नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने बताउनुभयो ।
पूर्व गोर्खा सैनिक समेत रहनु भएका काउन्सिलर गुरुङका अनुसार जनतामा पुग्नुपर्ने सेवा सुविधा जनप्रतिनिधि पाल्नमै खर्च हुने भएकाले विकास प्रक्रिया सुस्त भएकाले नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन नसकेको पनि बताउनुभयो ।
बेलायतको उदाहरण दिँदै गुरुङले लण्डन महानगर अन्तर्गत बार्नेट काउन्सिलको एउटा वडामा मादी गाउँपालिका जत्तिकै जनसङ्ख्या भए पनि त्यहाँ केवल तीन जना काउन्सिलरले सेवा प्रदान गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
काउन्सिलर गुरुङले नेपालमा एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई प्रदेश सांसद र एक सङ्घीय सांसद गरी तीनजना प्रतिनिधि रहने व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, “एउटै क्षेत्रमा तीनजना सांसद किन चाहियो ? यसले काममा दोहोरोपन र स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।”
गुरुङले प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या पनि अत्यधिक भएको भन्दै संविधानअनुसार प्रदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै सङ्घीय संरचनामा पनि दोहोरोपन भएको बताउनुभयो ।
यसै गरी, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को भूमिकाबारे समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने रस्थानीय तहका प्रमुखहरूले नै धेरैजसो प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्नसक्ने पनि बताउनुभयो ।
गुरुङले नेपालमा करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भए पनि सङ्घीय र प्रदेश तह गरी ८ सय ८४ जना सांसद रहेको उल्लेख गर्दै बेलायतमा ६ करोड ७० लाख जनसङ्ख्याका लागि मात्र ६५० सांसद रहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालका सबै तहमा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाई बचत भएको रकम विकास निर्माण र जनताको सेवा प्रवाहमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै गुरुले भन्नुभयो “बेलायतकै मोडल अपनाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर नेपालमा आवश्यकभन्दा बढी जनप्रतिनिधि हुँदा देशमा ठूलो आर्थिक भार परेको छ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्