होर्मुज जलमार्गको अशान्ति कायम, समुद्री सुरक्षामाथि बढ्दो चुनौती
विश्व व्यापारको मेरुदण्ड मानिने समुद्री मार्गहरू पछिल्लो समय असुरक्षित बन्दै गएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसंग अनिश्चितकालीन युद्धबिरामको घोषणा गरे पनि होर्मुज जलमार्गको अशान्ति कायम छ ।
बुधबार ओमानको उत्तर-पूर्वी तटभन्दा केही किलोमिटर टाढा इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्सको नौसेनाद्वारा एउटा व्यापारिक कन्टेनर जहाजमाथि आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वको रणनीतिक विन्दुमा रहेको होर्मुज जलमार्ग फेरि एकपटक चर्चा र तनावको केन्द्र बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा चल्ने व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षा सम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र वितरण गर्ने बेलायतको एक समुद्री सुरक्षा समन्वय निकाय युके म्यारिटाइम ट्रेड अपरेसनका अनुसार, यो घटना ओमानको तटबाट करिब १५ नटिकल माइल (२८ किलोमिटर) को दूरीमा घटेको हो।
इरानी नौसेनाको एउटा ‘गनबोट’ ले कुनै पनि पूर्व रेडियो चेतावनी बिना अचानक जहाजमाथि गोलीबारी सुरु गरेको थियो। यस आक्रमणको मुख्य निसाना जहाजको कमान्ड सेन्टर अर्थात् ‘ब्रिज’ बनेको छ।
हतियारयुक्त गनबोटको प्रहारबाट जहाजको ब्रिजमा ठूलो भौतिक क्षति पुगेको रिपोर्ट गरिएको छ। कमान्ड सेन्टरमा क्षति पुग्नु भनेको जहाजको दिशा निर्देश र सञ्चार प्रणालीमा गम्भीर अवरोध आउनु हो, जसले समुद्रको बीचमा जहाजलाई असहाय बनाउन सक्छ।
यस घटनाका बाबजुद जहाजमा रहेका चालक दलका सबै सदस्यहरू सुरक्षित रहेको बताइएको छ भने जहाजमा आक्रमण भए पनि त्यहाँ आगलागी भएको छैन।
होर्मुज जलमार्ग विश्वको कुल कच्चा तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा ओगट्ने बाटो हो। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा इरानको अर्धसैनिक दस्ता द्वारा गरिएको यो आक्रमणलाई केवल एउटा प्राविधिक घटनाका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन। यो क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य उपस्थिति र शक्ति प्रदर्शनको एउटा कडी हो। चेतावनी बिना गरिएको गोलीबारीले सामुद्रिक कानुन र ‘नेभिगेसन’ को स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
समुद्रमा हुने यस्ता आक्रमणले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध पुर्याउने मात्र नभई इन्धनको मूल्य वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय तनावलाई समेत बढावा दिन्छ।
चालक दलका सदस्यहरू सुरक्षित हुनु सकारात्मक पक्ष भए तापनि, व्यापारिक जहाजहरूमाथि हुने यस्ता सशस्त्र हस्तक्षेपले भविष्यमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, समुद्री मार्गको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र यस्ता उत्तेजक गतिविधिलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कूटनीतिक पहल गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।





प्रतिक्रिया राख्नुहोस्