सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई निष्पक्ष, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन खारेजीको नीति लिएको जनाएको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवामा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था तथा सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ ।
“सरकारी सेवामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था र राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ”, कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्याङ्कन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, निजामती सेवा बोर्ड, कमजोर कार्यसम्पादनस्तर भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
साथै, निजामती सेवालाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीमार्फत नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संस्थाको रूपमा विकास गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।
‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी ‘डाटाबेस’ विकास गर्ने पनि सरकारको नीति छ । “सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तरआबद्धता प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत इ–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तै, न्यूनतम एक सय सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत ‘नागरिक एप’मार्फत उपलब्ध गराइने, प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोकी उल्लङ्घन गर्ने अधिकारी स्वतः जवाफदेही हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गर्दै ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गरी नागरिकता, बैङ्किङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालगायत सेवालाई एकीकृत गरिनेछ ।
‘एकल सेवा केन्द्र’ लाई सबै कार्यालयमा विस्तार गर्ने तथा अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत नागरिकलाई लाइन, झन्झट र अनुपयुक्त मध्यस्थताबाट मुक्त गरिने सरकारको नीति छ ।
यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाइने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘भ्रष्टाचार निवारण इकाइ’ का रूपमा पुनःसंरचना, भ्रष्टाचारका सवालमा उजुरीकर्ताको पहिचान संरक्षण र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति रहेको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, नागरिक विश्वास तथा सुशासन धारणा सूचकाङ्क ‘डिजिटल अडिट प्रणाली’मार्फत उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न कारबाही सुदृढ गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्