सम्पादकीय

ओली–नेपाल सहमति सत्ताका लागि मात्र नहोस्

कोभिड नियन्त्रणमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनु आवश्यक

नेकपा एमालेमा नाटकीय रुपमा एकता भएको छ । माधवकुमार नेपाल पक्षले दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटम अगावै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षा ओलीले स्थायी कमिटी बैठक राखेर नेपालसहित चार नेतालाई गरिएको कारबाही फुकुवा गरेर नेपालसंग वार्ताको प्रस्ताव अन्ततः सफल भयो ।

बिहिबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदको राजीनामापछि बहुमतको सरकार दावी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका बेला अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच नाटकीय रुपमा एकता भयो । अध्यक्ष ओलीसँग कुरा नमिले नयाँ सरकार बनाउन नेपाली काँग्रेसलगायत विपक्षीलाई सहयोग मिल्ने गरी नेपाल पक्षका केही सांसदले बिहिबार नै राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए ।



बुढानिलकण्ठको एक घरमा भएको वार्तापछि नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा नदिने निर्णय भयो भने पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि कार्यदल नै गठन गर्ने सहमति भएपछि एमाले विभाजन मात्र रोकिएन कि सत्ता नेतृत्व पनि कायमै रह्यो

दुई नेताबीच भएको वार्तामा सबै विवाद आपसमा बसेर कार्यदलमार्फत टुङ्गो लगाउँदै जाने समझदारी भएको नेता नेपालले नै बताएपछि आम कार्यकर्तामा एक किसिमको खुसी छाएको छ भने पार्टी विभाजनकै पक्षमा रहेका कतिपय भने नेपालसहिका नेताहरुलाई भत्ताको पछिलागेको भनेर आलोचना गर्न थालेका छन् ।

लामो समयको अन्तरालमा खुसी देखिनुभएका नेता नेपालले आफूहरू अनुपस्थित गत फागुन २८ को केन्द्रीय कमिटीका निर्णय फिर्ता गर्न र २०७५ जेठ २ गतेका अवस्थाका स्थितिमा पार्टीलाई फर्काउन छलफल जारी राख्ने कुरा भएको स्पष्ट गर्नुभयो । एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएका तत्कालीन (नेकपा)का अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसंग मिलेर माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु मोर्चा कसेर ओलीबिरुद्ध लागे पनि अन्ततः त्यसको परिणाम एका नै भएको छ ।

माओवादी केन्द्रसँगको २०७५ जेठ ३ गतेको एकतापूर्वको अवस्था उत्पन्न भएपछि एमालेका अध्यक्ष ओलीले गत फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकबाट भएका निर्णयमा नेता नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो । दुवै पक्षबीच समूहगतरूपमा गत चैत २ गते पार्टीको कन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा छलफल भए पनि कुनै सहमति भएको थिएन ।

यसको असर गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा समेत प्रकट भयो । विश्वासको मत लिने दिन नेपालसहितका २८ सांसद सोमबारको अधिवेशनमा अनुपस्थित भएपछि विवाद नयाँ मोडमा पुगेको थियो । नयाँ सरकार गठनमा विपक्षी गठबन्धनलाई मत सहयोग पुग्ने गरी नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिने तयारीसमेत भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयले सांसदको राजीनामा त रोकियो नै पार्टी विभाजन पनि टरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पक्षमा विश्वासको मत नपुगेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले बिहिबार राति ९ बजेसम्मका लागि समय दिनुभएको थियो । सो समयभित्र बहुमतको सरकारको दावी नपरेपछि राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेलाई आफ्नै नेताहरुबाट प्रचार गर्दै गुमाइएको शाख फिर्ता गर्ने ठूलो अवसर छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारका हरेक कदमलाई साथ दिने र आम जनताको भावना अनुसार सरकारलाई आवश्यक सुझाव र मार्गनिर्देश गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै सत्ताको अहंकार हैन, संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य गर्दै कोरोना महामारीबाट मुलकलाई मुक्त गर्न सरकार र पार्टी पंक्ति लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीभित्रैबाट माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्री ओलीले कञ्जुस्याई गर्नु हुन्न ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button