नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रयास तीव्र भइरहेका बेला नेपाल प्रहरी र एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) बीच उच्चस्तरीय छलफल भएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की सँग एपीजी प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा भेटवार्ता गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रण, वित्तीय अपराध अनुसन्धान र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल गरेको हो ।
भेटमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकारले अघि सारेको कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उहाँले अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण, अनुसन्धान क्षमता विस्तार तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरीले सक्रिय भूमिका खेलेको बताउनुभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल विगतमा पनि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय निगरानीमा परेको अनुभव बोकेको मुलुक हो । कमजोर कानुनी कार्यान्वयन, अवैध वित्तीय कारोबार, हुन्डी, कर छली, सीमा पार हुने शंकास्पद आर्थिक गतिविधि तथा राजनीतिक संरक्षणका आरोपका कारण नेपालमाथि अन्तरराष्ट्रिय चासो बढ्दै आएको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा भने सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन संशोधन, वित्तीय निगरानी संयन्त्र सुदृढीकरण र अनुसन्धान निकायबीच समन्वय बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
छलफलका क्रममा नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा प्रमुख कानुन कार्यान्वयन निकायका रूपमा नेपाल प्रहरीको भूमिकाबारे विशेष समीक्षा भएको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य सरोकारवाला निकायसँग भइरहेको समन्वय, अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियाबारे एपीजी टोलीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
भेटमा एपीजीका डेपुटी एक्जुकेटिभ सेक्रेटरी डेभिड श्यानन र पोलिसी अफिसर किया सासल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना आदान–प्रदान, आपसी सहयोग तथा अन्तरराष्ट्रिय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको जनाइएको छ ।
उक्त छलफलमा वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
नेपाल अहिले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिनका लागि निर्णायक चरणमा रहेको मानिन्छ । यदि कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेमा नेपाल थप कडा निगरानीमा पर्ने वा ‘ब्ल्याक लिस्ट’तर्फ धकेलिने जोखिमसमेत रहने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
‘ब्ल्याक लिस्ट’मा परे विदेशी लगानी, अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, वैदेशिक सहायता तथा रेमिट्यान्स प्रणालीमै गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यद्यपि पछिल्ला समय कानुनी सुधार, अनुसन्धान क्षमता वृद्धि, डिजिटल निगरानी प्रणाली विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यमा भएको प्रगतिले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना पनि बढाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्