विभिन्न विवादकाबीच प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षतामा कुनै हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
मंगलबार शपथग्रहणलगत्तै सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादा कायम राख्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन ।”
प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीलाई केवल पदका रूपमा नभई संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई थप सुदृढ बनाउने दायित्वका रूपमा आफूले ग्रहण गरेको उहाँको भनाइ छ ।
“न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ हो,” शर्माले भन्नुभयो, “त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै मेरो कार्यकालको मूल ध्येय हुनेछ ।”
उहाँले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको पनि उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “मेरो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा अक्षुण्ण राख्नु हो । यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गरिने छैन ।”
“यस विषयमा कसैले कुनै शंका राख्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्