सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रूजु गरी प्रतिपरिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत एकमुष्ठ २५००० रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यसै गरी जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रतिपरिवारलाई राहत स्वरूप १५००० प्रतिमहिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप २००० दिने निर्णय गरेको छ।
उनीहरूले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च पाउनेछन्। त्यस्तै वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यसै गरी बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार सरकारले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्यांक र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रवक्ता मन्त्री पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्यायान नियमावली, २०८३, सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने र नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्