भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानविन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले शुक्रबार नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरेको जनएको छ । शुक्रबारै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको उक्त निर्देशन लगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण समिति गठन गरिएको हो ।
गृहमन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी उक्त समिति गठन गरिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार उक्त समितिले चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेछ । “वर्षौदेखि कार्यान्वयमा आउन नसकेको यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब सबै सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय गरीे अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्