नेकपा एमालेले पार्टीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधान एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको पक्राउलाई गैरन्यायिक र राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित कदम भएको ठहर गरेको छ।
मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पौडेलको पक्राउप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उहाँको तत्काल रिहाइको माग गरेको हो। बैठकले अनुसन्धानका नाममा प्रतिशोधपूर्ण शैली अपनाइएको आरोपसमेत लगाएको छ।
पौडेललाई सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मंगलबार उहाँलाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको छ। विभागले अनुसन्धान जारी रहेकाले उहाँलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिन अदालतसँग माग गरेको छ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिल र विभागका अनुसन्धान अधिकारीहरूले श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत शेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि हिरासत आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्।
उपन्यायाधिवक्ता भीमसेन काफ्लेका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा दीपक भट्टविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्बन्धित कारोबारमाथि पनि अनुसन्धान गरिएको थियो। सोही अनुसन्धानको सिलसिलामा पौडेललाई पक्राउ गरिएको हो।
यता, पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने उहाँविरुद्ध कुनै ठोस प्रमाण नभेटिएको दाबी गर्दै पक्राउ प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरेका छन्।
उनीहरूले अनुसन्धानका नाममा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै अदालतले यस्तो कदमलाई अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कानुन व्यवसायीहरूले दीपक भट्टविरुद्ध दायर मुद्दामा हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाम उल्लेख गरिएकै आधारमा मात्र पौडेललाई पक्राउ गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
उनीहरूले शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियामा पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण अनुसन्धान निकायले प्रस्तुत गर्न नसकेको दाबीसमेत गरेका छन्।
विशेष अदालतले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि पौडेललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न दिने वा साधारण तारेखमा छाड्ने विषयमा आदेश दिने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्