स्थापित पुराना राजनीतिक दलका नेताहरुले नीति के हो, विचार के हो, सिद्धान्त के हो भन्दै प्रश्न उठाइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आवश्यकता र परिणाममा आधारित मिश्रित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने नीति लिएको छ ।
चितवनमा जारी पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको २३ पृष्ठे राजनीतिक प्रतिवेदनको निष्कर्षमा आयातित सिद्धान्तभन्दा मुलुकको आवश्यकतालाई नै प्रमुख नीति ठहर गरिएको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ वैचारिक बहसको प्रारम्भ गरेको छ ।
पार्टी स्थापनाको चार वर्षमै व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गरेको रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई केवल सत्ता प्राप्तिको अभियानका रूपमा होइन, विद्यमान राजनीतिक संस्कृतिको विकल्प निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रित गरेको छ ।
प्रतिवेदनले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै परम्परागत दलहरूमा देखिएको सत्ता केन्द्रित राजनीति, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव, अवसरवाद र विचौलियाको प्रभावलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयको मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिवेदनको मूल सन्देश के हो भने लोकतान्त्रिक संरचना कायम रहे पनि त्यसको सञ्चालन सीमित नेतृत्व, शक्ति समूह र स्वार्थकेन्द्रित संरचनाले नियन्त्रण गरिरहेको छ । यही अवस्थाबाट जनतामा गहिरो निराशा र वैकल्पिक राजनीतिको आकांक्षा जन्मिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
वैकल्पिक राजनीतिको उदय
रास्वपाले पार्टी गठनको छोटो अवधिमै उल्लेखनीय जनमत प्राप्त गर्नु नेपाली समाजमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनको चाहनाको परिणाम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
परम्परागत दलप्रतिको असन्तोष, स्वतन्त्र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको उदय तथा युवा पुस्ताको सक्रियताले नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि आधार तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको विजयलाई प्रतिवेदनले राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसले परम्परागत दलहरूको एकाधिकार चुनौतीमा परेको र मतदाता नयाँ विकल्प परीक्षण गर्न तयार भएको संकेत गरेको छ ।
विगतका संघर्षप्रति सम्मान, भविष्यप्रति प्रतिबद्धता
प्रतिवेदनको उल्लेखनीय पक्ष भनेको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति, दलित, महिला तथा समावेशी अधिकारका आन्दोलनहरूको योगदानप्रति सम्मान प्रकट गर्नु हो ।
यसले रास्वपालाई विगतका राजनीतिक उपलब्धिको अस्वीकारकर्ता नभई तिनको जगमा नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न खोज्ने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
यो दृष्टिकोण परम्परागत दलहरूजस्तो आफ्नो मात्रै संघर्षलाई वैध ठहर गर्ने प्रवृत्तिभन्दा भिन्न देखिन्छ । प्रतिवेदनले इतिहासका सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई साझा राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
परम्परागत विचारधाराभन्दा फरक दृष्टिकोण
प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसको वैचारिक कार्यदिशा हो । रास्वपाले आफूलाई न त परम्परागत वामपन्थी र न दक्षिणपन्थी धारमा सीमित गरेको छ । बरु ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आधार मानेर परिस्थिति, आवश्यकता र परिणाममा आधारित मिश्रित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने नीति लिएको छ ।
यो दृष्टिकोणले शास्त्रीय राजनीतिक दर्शनको कठोर सीमाभन्दा बाहिर निस्कने प्रयास गरेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार तथा आधारभूत शिक्षा–स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व जस्ता अवधारणालाई एकैसाथ अघि सारिएको छ ।
यस अर्थमा रास्वपाको राजनीतिक दृष्टिकोण वैचारिक कठोरताभन्दा व्यावहारिकता, परिणाममुखी शासन र जनअपेक्षामा आधारित देखिन्छ । बदलिँदो विश्व, सूचना–प्रविधिको विस्तार, युवा पुस्ताको आकांक्षा तथा सुशासनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास प्रतिवेदनमा स्पष्ट देखिन्छ ।
रास्वपाको ‘हामी आँखा जचाएर चस्मा बनाउनुपर्छ, चस्माअनुसार आँखा होइन’ भन्ने अवधारणाले पनि सिद्धान्तलाई स्थिर सत्यका रूपमा नभई परिस्थितिअनुकूल नीति निर्माणको आधार मान्ने सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
समसामयिक जनआवश्यकतामुखी राजनीति
परम्परागत राजनीतिक दलहरू प्रायः वाम–दक्षिण ध्रुवीकरण, वर्गीय विमर्श वा वैचारिक ध्रुवीकरणमा केन्द्रित रहँदा रास्वपाले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता, सेवा प्रवाह, अवसरको समान पहुँच र संस्थागत सुधारलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
यसले वर्तमान नेपाली समाजको वास्तविक आवश्यकता—रोजगारी, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापना र प्रभावकारी शासनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । विशेषगरी युवा पुस्ताको आकांक्षा, प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली र परिणाममुखी प्रशासनको आवश्यकता प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छ ।
प्रतिस्पर्धा, शत्रुता होइन
रास्वपाले प्रस्तुत गरेको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश भनेको ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैन’ भन्ने अवधारणा हो । अन्य दललाई वैचारिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्वीकार गर्ने तथा राष्ट्र निर्माणका सवालमा सहकार्यको सम्भावना खुला राख्ने नीति नेपाली राजनीतिमा अपेक्षाकृत नयाँ अभ्यासका रूपमा देखिएको छ ।
विगतमा प्रचलित मित्र–शत्रु केन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिभन्दा माथि उठेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको आग्रहले लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत गर्दछ ।
प्रतिवेदनले रास्वपालाई परम्परागत राजनीतिक विचारधाराको कठोर सीमाभन्दा माथी उठेर जनताको समसामयिक आवश्यकता, सुशासन, संस्थागत सुधार, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी शासनलाई प्राथमिकता दिंदै जनकेन्द्रित, व्यवहारिक र समन्वयात्मक राजनीतिको खोजी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्