बिचार

आवरणमा ‘गणतन्त्र’वादी आचरणमा ‘भाँडतन्त्र’वादी !

तारा सुवेदी

गणतन्त्र अंग्रेजी शब्द “रिपब्लिक”को पर्याय वा अनुदित शब्द होे । यद्यपि ग्रीक, युुनान, रोमतिर ई.पू. ३०० वर्षको आसपासमा अरस्तुु, प्लेटे जस्ता दार्शनिकहरुले यसको (दर्शन) प्रतिपादन गरेको मानिने–भनिने गरिन्छ । तर महाभारतकालमा पनि कैयन राज्यमा ‘गण’ अर्थात् नागरिकले आफूले निर्वाचित गरेको व्यक्ति वा व्यक्ति–समूूहबाट समाज, समुदायका अंग वा सदस्यका रुपमा रहेका व्यक्तिहरुकाबीचको सुसम्बन्ध, सुुरक्षा, शान्ति र सुुव्यवस्था कायम गर्ने कामको दायित्व वहन गर्ने परिपार्टी जुन थियो त्यसैलाई “गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था” भनिन्थ्यो । आज पनि त्यो मान्यता अस्वीकृत वा निषेधित छैन ।

यद्यपि गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई साम्यवादी, माक्र्सवादी दर्शन र सिद्धान्तको बढी नजिकको देख्ने पनि गरिन्छ । हुन पनि बहुुप्रचलित र जनजिब्रोमा गढेको “प्रजातान्त्रिक– जसलाई हिन्दीमा उल्था गरेर लोकतानित्रक पनि गरिएको छ– शासन प्रणाली नै उपयुक्त व्यवस्था हो । भलै त्यसमा पनि पूूर्णता छैन, त्यसमा पनि कमी कमजोरी नभएको होइन, छैन” भन्नेकै आज वाहुुल्यता देखिन्छ । तथापि जसरी लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा अधिवंशवादीहरु र अभिजात्य वर्गको आधिपत्य स्थापित हुने सम्भावना होला ।

त्यसरी नै गणतन्त्रमा विपन्न, सीमान्तीकृत वर्ग, समाज समुदायमा जन्मेका वा तिनकै साथमा रहेका भुुईमान्छेहरुको नेतृत्वमा, उनीहरुकै अभिमतबाट चल्ने “बहुुजन हिताय, बहुजन सुखाय”को मूूल आदर्श र नीति अँगाल्ने, गुणात्मक रुपमा प्रगतिशील र परिवर्तनवादी शासन पद्धति हो । त्यसैले राणा जहानिया निरङकुुश शासनदेखि राजाको सर्वाेपरी सकृय नेतृत्वको निर्दलीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हुुँदै कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई नेपाली जनताले नरुचाएको (त्यसको अन्तर्यमा को कस्तो शक्ति, व्यक्ति, तत्वले काम गरेको थियो, त्यतातिर नजाउँ) आमूल परिवर्तन सहितको, आम जनताले लडेर, वलिदान दिएर, आफ्नो जीवनको उत्तराद्र्धको (अशक्त अवस्थाको) आधार वा सहारा गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासको परीक्षणको कालखण्डबाट हामी अगाडि बढिरहेका थियौं ।

यसरी विभिन्न खाले “तन्त्र” अस्वीकार गरेर भनौ वा आठ दशकका झण्डै आठैखालका संविधान र शासन प्रणाली असफल भएपछि महाभारतको कथामा वर्णित सातवटा सन्तान गुुमाएपछि जन्मी अदभूत चरित्र र शक्तिशाली देखिएका कृष्णले जसरी एउटा नयाँ युुगको निर्माण गरेका थिए, त्यसरी नै आजसम्मका क्रान्ति वा परिवर्तनले ल्याएको विकासको प्रकाश आफ्नो छाप्रो वुुकुुरोमा पुुगेको देख्नबाट बञ्चित, सीमान्तकृत, शोषित, पीडित भई, अर्थ प्रयोजनहीन जीवन बाँचेको अनुुभव गरेको भुुईमान्छेहरुले पहिलोपटक उनकै वर्ग समुुदायको हिमायती गणतन्त्रवादी पार्टीलाई शासन सत्ता सुुम्पिएको आजको अवस्था र व्यवस्था थियो ।

यसबेला ती टुुहुुरा र सहारा गुमाएर गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका संवाहक बनेका, सधै सबै शासन प्रणाली कालमा उपेक्षित भए गरिएका ती अभागी “भूूई मान्छेहरु”ले सत्ता शक्तिको आफूले पनि अंश पाउनुपर्ने अपेक्षा किमार्थ राखेका थिएनन् छैनन् । उनीहरुको खाली “याचना, प्रार्थना, र चाहना भनेको” आजको विश्वव्यापी कोरोना कालमा आफूले सुखदुःखमा साथ सहयोग पाउने आशा राखेर केन्द्रमा शासन गर्न पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिहरुले खाली “म खाउँ मैलाइँ सुख सयल वा भोज म गरुँ,” मा मात्र ध्यान दृष्टि केन्द्रित नगरुन् । आफू समेतका नेपाली जनता बिरामी पर्दा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहका तिमी पदाधिकारीहरुले जसरी उपलब्ध भएसम्मका उच्चतम सुुविधा सम्पन्न होेटलमा एकान्तवास (एसोलेशन) मा बस्ने जुुन सुविधा पाइराखेका छौँ, हामीलाई पनि त्यस्तै सुुविधा चाहिन्छ भनेका थिएनन् । राज्यले निशुल्क वितरण गर्ने औषधि र खोपमा पनि बेइमानी नगर, लुकाएर कालो बजारी नगरि देऊ मात्र भनि रहेका थिए ।

अर्को कुुरा, आम नागरिकले “गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि सामन्ती निरंकुुश शासनकालको जस्तो शोषणयुक्त शासन व्यवस्था भोग्नु नपरोस् । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा जसरी अधिवंशवादी, अभिजात्य सम्पन्न वर्ग, समुदायको बढी पक्षपोषण गरेको अनुुभव गरिरहेका थियौं । त्यसबेला हामी जस्ता भूूईतहका वर्ग, समुदायको मर्का, पीडा सुन्ने, समाधान ध्यान दिने शासन प्रणाली भनेको यही गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नै हो भनेर भन्यौ । त्यसैले तिम्रो भनाइमा भरपत्यार ग¥यौं र सर्वस्व त्यागेर गुुमाएर तिम्रो पछि लाग्यौं । तिमीहरुकै दललाई केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म एकछत्र शासन गर्ने जनाधार बनाइदियौँ । यही सब अनुुकुुल परिवेश परिस्थतिको परिपञ्च जुटाइदिएपछि अब तिमीहरुले उहिले र पहिलेभन्दा वस्तुुनिष्ठ परिवर्तन देखाउने छौ भन्ने हामीले पूूर्ण आशा–भरोसा र विश्वास गरेका थियौं । संविधान, ऐन, कानुुन, विधि, पद्धतिको पूूर्णसम्मान र परिपालन गर्ने उपदेश नदिई उदाहरण प्रस्तुुत गरौला भन्ने आम नेपालीले भरपत्यार गरेको थियो ।

तर नेपाल र नेपालीको दुुर्भाग्य–दुर्नियति हो कि तिमीहरुको दुर्मति भन्ने ? राजनीति सेवा हो भन्ने कुुरालाई सर्लक्कै बिर्सेर हो कि वेवास्ता गरेर हो ? सम्बन्धित तह, क्षेत्रको लागि सेवा गर्न दिइएको अवसरलाई बिना पूँजी र योग्यता अकूूत कमाउने अपूूर्व मौका ठानियो । जसको ज्वलन्त, जीवन्त र लाजमर्दो उदाहरण अरु त अरु, जुन गाउँ र ठाउँलाई मोटर बाटोले छोएको छैन त्यस्ता विकट गाउँका प्रमुख–उपप्रमुुखले समेत गाउँको रुपान्तरण र विकासको लागि संघ (केन्द्र)बाट प्रदेश हुँदै प्राप्त रकम महँगा गाडी खरीद गर्ने र वडाध्यक्षका लागि मोटर साइकल किनेर आफ्ना जिल्ला प्रदेशको सदरमुकाममा बसेका सन्तानहरुलाई चढ्न चलाउन र भाडामा दिएको आमसञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको पढ्नुुप¥यो ।

त्यति मात्र होइन । “केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका (७५३+७) निकायका लागि निर्वाचित (झण्डै ३५–३६ हजार) “जनप्रतिनिधि”ले आज न्यूनतम पनि ४०–५० हजार मासिक तलव भत्ता लिने खाने गरेको सुनियो । तर विकास निर्माणका नाममा सडक बढार्नेदेखि आफ्नो घर नजीकका पानी पँधेरामा जाने बाटोका घाँसकाट्ने र उखेल्ने निहुँमा हजारौँ, लाखौ मात्र, होइन । कतिपय ठाउँमा झण्डै करोडौ रुपियाँ खर्चेको फाँटवारी पेशगरी बजेट स्वाहा गराएर झ्वाम पार्ने गरियो” भन्ने खबर पाइयो ।

समग्रमा प्रदेश र स्थानीय तहका सत्तासीन पार्टीका मात्रै नभई प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीबाट तत्तत् निकायका विभिन्न पदमा निर्वाचितहरुले समेत आम जनताको उत्थान, विकास र समृद्धिका कार्यक्रम चयनदेखि जनताको समृद्धि र समुन्नतिका कार्र्यक्रम संचालनका विषयमा सधैं, सर्वत्र विवाद गरे पनि प्राप्त अनुदान रकम “भाग शान्ति, जय नेपाल” गर्ने सवालमा “सहमति सहकार्य” गरेको सुनियो । त्यस्ता कुरा तिनै निकायमा खटिइगएका विभिन्न सेवा र तहका परिचित सरकारी राष्ट्र सेवकहरुबाटै पाइयो ।

“फौजदारी कसूर” ठहरिने काम !

यो सबभन्दा पनि “हजम नहुने” उदेकलाग्ने उही “…..लाईभन्दा देख्नेलाई लाज” लाग्ने आचरण त सबै “प्रदेशसभा र तिनका सबै दलका सबै तहका सदस्यहरुले गरिरहेको” सार्वजनिक भईरहेछ । तर विडम्वना ! त्यस्तो संविधान, ऐन, कानून, विधि–पद्धति, विपरितको गम्भीर फौजदारी अपराधपूर्ण काम कुरा गर्नेहरुलाई कुनै पनि आम संचार माध्यमबाट उजागर गर्नुको साटो ढाक छोप गरी साथ सहयोग र संरक्षण गर्ने गरियो । त्यो “नपाएको पगरी गुत्ने–गुताउने, दिने लिने” घृष्टता र चेष्टा प्रति राज्यले नै मौन समर्थन स्वीकृति दिएको देखियो ।

माथिको भनाईलाई अझ स्पष्ट गरौं । अहिले देशको उपप्रधानमन्त्रीमा कोही नियुक्त छैन । जो नियुक्त भएका थिए ती सबै पुनर्गठनबाट फालिए । सर्वाेच्च अदालतबाट “असंवैधानित वरबाट नियुक्त” ठहर गरेपछि स्वत खारेजीमा परे । एकजनालाई “उप प्रमबाट घटुवा गरी मन्त्री पदमा” कायम गरियो । तर उनलाई उनको नाम पार्टी (नेमप्लेटमा त के लेखिएको छ थाहा छैन । तर आम संचार जगत्ले उप प्रधान एवं्र गृहमत्री अर्थमन्त्री” नै लेखिरहेछन् ।

कुरा त्यति मात्र पनि होइन । सातवटै प्रदेशले प्रदेशसभा (स्टेट लेजिस्लेटिभ) सदस्यहरुलाई “माननीय” र “सांसद” भनि रहेछन् । स्वयं उनीहरुले आफूलाई सांसद भनेर परिचय दिएको पाएको छु । नेपालको मौजूदा संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत रुपमाप्रत्याभूत गरेको संविधानका धारा उपधारामा पनि “प्रदेश सभा” र “प्रदेश सभाका सदस्य” भन्ने मात्रै उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधानको भाग ८ धारा ८३ मा “ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्था हुने छ, जसलाई संघीय संसद भनिने छ” भनेर उल्लेख भएको (अग्रेजीमा फेडरल पार्लियामेन्ट) छ । यस्तोमा यदि प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) सदस्यहरुलाई सांसद लेख्ने छूट अधिकार भए धारा २२१ अनुसारका लोकले लेजिस्लेटिभ गाउँसभा (भिलेज ऐसेम्वली) र नगरसभा (म्युनिसिपल ऐसेम्वली) का सदस्य (मेम्बर)हरुले प्रदेश सभा सदस्यहरुले जस्तै “सांसद लेख्ने” कि नलेख्ने ?

व्यवस्थापिकाका (संसद)का सदस्यलाई सांसद भन्नुपर्ने स्वाभाविक हो । तर भाग १४ धारा १८५ मा प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुने छ जसलाई प्रदेश सभा भनिने छ ” भनेर जुन लेखियो त्यसपछि प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई सांसद लेख्ने–लेखाउने हैसियत कुन धारा उपधारा ऐन कानूनबाट प्राप्त भयो ?

२०७५ भदौ १ गते पहिलेसम्म वहाल रहेको मुलुकी ऐन भाग ४ महल १ कीर्ते कागजको दफा १६ मा ”… आफ्ना मनासीवले कसैलाई कुनै दर्जा दिन वा म फलानो दर्जाको हुँ भन्न लेख्न हुँदैन” त्यस्तोमा “…..नपाएको दर्जा पाएँ भन्ने” वा लेखापढी गर्नेलाई चार वर्ष कैद वा पाँच हजर रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै हुन्छ” भन्ने उल्लेख थियो ।

२०७५ भदौ १ गते उक्त मुलुकी ऐनलाई स्थानापन्न (रिप्लेश) गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (सहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद २१ अन्तर्गत दफा २४९(३) (ख) मा “आफ्नो नाम, दर्जा, पद्वी, योग्यता ढाँटेमा पाँचवर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने” कानूनी व्यवस्था छ । यसलाई फौजदारी र सरकार वादी कसूर मानिन्छ । प्रश्न उठ्छ, त्यसरी प्रदेश सभासद भएर सांसद लेख्ने लेखाउने सभासदलाई उक्त फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ अनुसार सजाय गर्नु भोगाउनु राज्यको कर्तव्य र दायित्व हो कि होइन? यदि “प्रदेश सभा सदस्य ऐन संविधान कानून भन्दा माथि का हुन् र “माननीय सांसद” लेख्न लेखाउन उनीहरुलाई राज्यले छुट दिएको भए ७५३ स्थानीय तहका सवै पदाधिकारीले पनि आफ्नो निकायलाई “…. संसद” र सदस्यहरुले पनि “सांसद” लेख्न पाउने कि नपाउने ? लेखे लेखाए कुन ऐन कानून अधीन कारवाही र दण्ड सजाय गर्ने ?

यसरी विधि विधानको सर्वोच्चता हुने र राज्य कानूनत शासित हुनै “भनिए मानिएको “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक” विरुदावली भित्रको “गणतन्त्रको आवरण” भित्र मौलाउँदै गएको “सर्वव्यापी भाँडतन्त्र”को फैलावट लाई रोक्ने कसले र कसरी ?

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button