प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान, पूर्वाधार विकासको गति तीव्र बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषयमा आज नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग विस्तृत छलफल गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा भौतिक पूर्वाधार विस्तारको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
उहाँले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
महासङ्घका पदाधिकारीहरूले निर्माण क्षेत्रले लामो समयदेखि भोग्दै आएका भुक्तानीमा ढिलाइ, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै ती समस्या समाधानका लागि नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
साथै, निर्माण उद्योगलाई पुनः चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभयो।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र तथा प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या समाधान गर्न सरकार आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
साथै, उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग नियमित संवाद र सहकार्यमार्फत विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले विगतमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, पटक–पटक म्याद थप्ने प्रवृत्ति, राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा ठेक्का व्यवस्थापन हुने तथा निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्दा पनि प्रभावकारी कारबाही नहुने अवस्थाले धेरै राष्ट्रिय गौरव तथा विकास आयोजना वर्षौंसम्म अधुरै रहने गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
अब त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समयमै काम सम्पन्न गर्ने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाउने तथा विकास आयोजनामा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले विकास निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आ–आफ्नो दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरे मात्र देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने, लगानीकर्तामा विश्वास बढ्ने र पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्