युरोपेली संघ (ईयू) ले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। आगामी साता सार्वजनिक हुने विज्ञहरूको प्रतिवेदनले नाबालिगको सामाजिक सञ्जाल पहुँच सीमित गर्न सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एआई सिर्जित नमूना चित्र
विश्वमै पहिलो पटक अष्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि डेनमार्क, ग्रीसलगायत ईयूका विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूले पनि यस्तै नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
ईयूले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि निश्चित सेवा, सुविधा र फिचरमा मात्र पहुँच सीमित गर्ने विकल्पसम्म सबै सम्भावनामाथि छलफल भइरहेको जनाएको छ।
यद्यपि, सबै सामाजिक सञ्जालमा एकैपटक पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा पर्याप्त सहमति नदेखिएको ईयू अधिकारीहरूले बताएका छन्।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनले गठन गर्नुभएको विज्ञ समूहले जुलाई १३ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसअघि कुनै अन्तिम निर्णय नगरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
अध्यक्ष भोन डर लेयनले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँचभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालले बालबालिकासम्म कसरी पहुँच बनाइरहेको छ भन्ने विषय बढी गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ।
“प्रश्न बालबालिका वा किशोरकिशोरीले सामाजिक सञ्जाल कहिलेदेखि प्रयोग गर्न पाउने भन्ने होइन, बरु सामाजिक सञ्जालले उनीहरूमाथि कहिले र कसरी प्रभाव जमाइरहेको छ भन्ने हो,” उहाँले हालै भन्नुभएको थियो।
यद्यपि, केही सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नै कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। फ्रान्सले तयार पारेको विधेयकबारे युरोपेली आयोगले त्यसले आयोगको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने भन्दै संशोधन गर्न आग्रह गरिसकेको छ।
ईयूका उपभोक्ता संरक्षण आयुक्त माइकल म्याकग्राथले बालबालिकालाई सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध गराउनु सामाजिक सञ्जालको उमेर सीमा निर्धारणभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार, “उमेर सीमा जे निर्धारण भए पनि बालबालिकाको अनलाइन अनुभवलाई प्रभाव पार्ने व्यवसायिक मोडेल र प्लेटफर्मको डिजाइनमा सुधार गर्नैपर्छ।”
जोखिमका आधारमा प्रतिबन्धको तयारी
विज्ञ समितिले सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा जोखिमका आधारमा निश्चित फिचर वा सेवामा नियन्त्रण गर्ने विकल्प सिफारिस गर्ने सम्भावना बढी रहेको बताइएको छ।
गत महिना जर्मनीको एक विशेषज्ञ समितिले १३ वर्षलाई न्यूनतम उमेर सीमा तोक्ने वा बालबालिकालाई असर गर्ने विशेष सेवा तथा फिचरमा मात्र प्रतिबन्ध लगाउने दुई विकल्प अघि सारेको थियो।
युरोपेली आयोगले अष्ट्रेलियाको अनुभवलाई पनि नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको छ। त्यहाँ लागू गरिएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न चुनौती देखिएपछि ईयूले फरक मोडल अपनाउन सक्ने संकेत दिएको छ।
यसअनुसार, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट वा टिकटकजस्ता प्लेटफर्ममा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा अनन्त स्क्रोल (एन्डलेस स्क्रोल), अत्यधिक व्यक्तिगत सामग्री सिफारिस गर्ने प्रणाली तथा लत बढाउने फिचरहरूमा नियन्त्रण गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
बेलायत र इन्डोनेसियाले पनि यस्तै प्रकारका कदम चालिसकेका छन्। ग्रीस र स्पेनले पनि आफ्नै कानुनी व्यवस्था तयार पारेका छन् भने एस्टोनियाले भने यस्तो प्रतिबन्धको खुलेर विरोध गरेको छ।
हालै प्रकाशित युगभ (YouGov) सर्वेक्षणअनुसार फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड र स्पेनका अधिकांश नागरिकले बालबालिकामा नकारात्मक असर पार्ने एन्डलेस स्क्रोल र व्यक्तिगत सामग्री सिफारिस गर्ने फिचर हटाइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
‘बालबालिकाको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्लेटफर्मकै हुनुपर्छ’
डिजिटल अधिकारसम्बन्धी संस्था ईडीआरआईले भने केवल प्रतिबन्ध लगाएर समस्या समाधान नहुने बताएको छ। संस्थाका प्रतिनिधि सिमेओन डे ब्राउवरले विद्यमान कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर सामाजिक सञ्जाललाई बालबालिकाका लागि सुरक्षित बनाउनु नै उचित उपाय भएको बताउनुभयो।
उपभोक्ता संरक्षण आयुक्त म्याकग्राथले यसै वर्ष ल्याइने नयाँ कानुनले बालबालिकालाई “संवेदनशील उपभोक्ता” का रूपमा मान्यता दिने र उनीहरूको सुरक्षालाई कानुनी रूपमा थप मजबुत बनाउने जानकारी दिनुभयो।
युगभको सर्वेक्षणअनुसार ५,१०० भन्दा बढी वयस्कमध्ये ७५ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफ्ना सेवा बालबालिकाका लागि सुरक्षित भएको प्रमाणित नगरेसम्म नाबालिगलाई ती प्लेटफर्म प्रयोग गर्न नदिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
डिजिटल नीति सम्बन्धी संस्था रिसेट टेकका ईयू निर्देशक मिखिल भान हुल्टेनले बालबालिकाको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रयोगकर्ताको नभई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीकै हुनुपर्ने बताउनुभयो।
हाल ईयूसँग विश्वका ठूला डिजिटल कम्पनीलाई हानिकारक सामग्री हटाउन बाध्य पार्ने तथा बालबालिकालाई लक्षित विज्ञापनमा रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था रहे पनि यसको कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
यसैबीच, युरोपेली आयोगले बालबालिकामा लत सिर्जना गर्ने सम्भावित अभ्यासबारे अनुसन्धान गरिरहेको फेसबुक र इन्स्टाग्रामविरुद्धको अनुसन्धानको निष्कर्ष पनि यसै गर्मीयामभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। (एएफपी)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्