जापान सरकारले नेपालको मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ ।
यस विषयमा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौताअनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापान सरकारले रू ३८ करोड ५० लाख (४२ करोड ४० लाख येन) अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीलाई दिइने स्नातकोत्तर र पिएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ । जापान सरकारले नेपाललाई सन् २०१५ देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
जेडिएस कार्यक्रम अन्तर्गत जापानले सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म दुई चरणमा गरेर एक सय जना निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ । तेस्रो चरणको यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट २० जनाले स्नातकोत्तर र दुई जनाले पिएचडी तह पढ्न पाउनेछन् ।
उक्त सम्झौता कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)का वरिष्ठ प्रतिनिधि लिजुका केनिचिरो पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्