भारतमा पछिल्ला महिनादेखि चर्चामा रहेको युवा–नेतृत्वको ‘कक्रोज आन्दोलन’ का हजारौँ समर्थक सोमबार संसद भवनतर्फ मार्च गर्ने उद्देश्यले नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तर क्षेत्रमा भेला भएका छन्।
उनीहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार तथा प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन्।
यद्यपि दिल्ली प्रहरीले संसदतर्फको मार्चका लागि अनुमति नदिएपछि जन्तरमन्तर क्षेत्रलाई कडा सुरक्षा घेराभित्र राखिएको छ। संसद भवनदेखि केही किलोमिटरको दूरीमा रहेको उक्त क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। आन्दोलनकारीहरू अघि बढे झडप हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो।
आन्दोलनमा विद्यार्थी, विभिन्न पेशाकर्मी, अभिभावक तथा साना बालबालिकासहितका परिवारको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ। धेरैले दिनभर आन्दोलन चल्ने अनुमान गर्दै पानी र खाद्यान्न बोकेका थिए भने केहीले भारतीय राष्ट्रिय झण्डा फहराएका थिए।
प्रहरीले लाउडस्पिकरमार्फत प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर हुन आग्रह गरिरहँदा उनीहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।
कसरी सुरु भयो ‘कक्रोज आन्दोलन’?
‘कक्रोज जनता पार्टी’ वा ‘कक्रोज आन्दोलन’ को उदय गत मे महिनामा भारतको सर्वोच्च अदालतमा भएको एक सुनुवाइपछि भएको हो। एउटा असम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा भारतका प्रधानन्यायाधीशले केही बेरोजगार युवालाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा “कक्रोज” (साङ्ला) सँग तुलना गरेका थिए।
त्यसपछि युवाहरूले उक्त टिप्पणीलाई अपमानका रूपमा नलिई त्यसैलाई प्रतिरोधको प्रतीक बनाए। उनीहरूले आफूलाई नै “कक्रोज” भन्न थाले र व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा आन्दोलन सुरु गरे। सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको यो अभियानले छोटो समयमै लाखौँ समर्थक जुटाएको छ।
आन्दोलनले थप गति पाउनुको मुख्य कारण भने चिकित्सा शिक्षादेखि सरकारी जागिरसम्मका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका प्रश्नपत्र पटक–पटक चुहिनु हो। लगातार भइरहेका प्रश्नपत्र चुहावटले विद्यार्थी र अभिभावकमाझ व्यापक असन्तुष्टि बढाएको छ।
शनिबार अनशनरत अभियन्ता सोनम वाङ्चुकलाई प्रहरीले बलपूर्वक अस्पताल लगेको घटनापछि आन्दोलनले झन् व्यापक राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरेको हो।
एक महिनादेखि जन्तरमन्तरमा धर्ना
आफूलाई “कक्रोज” भन्ने प्रदर्शनकारीहरू विगत एक महिनादेखि जन्तरमन्तरमा धर्ना बसिरहेका छन्। विभिन्न विद्यार्थी संगठनका सदस्यहरूले पनि वाङ्चुकको आमरण अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नयाँदिल्लीसँगै भारतका विभिन्न विश्वविद्यालय र शहरहरूमा समेत हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूको मुख्य मागमा शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, परीक्षा प्रणालीमा संरचनागत सुधार तथा प्रश्नपत्र चुहावटपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु रहेका छन्।
वाङ्चुकको चेतावनी
मार्चअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सोनम वाङ्चुकले सरकारले शिक्षा प्रणाली र प्रश्नपत्र चुहावटमा आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार नगरेसम्म वा आन्दोलनकारीलाई संसदसम्म पुग्न अनुमति दिई सांसदहरूले दुवै सदनमा यी विषय उठाउने प्रतिबद्धता नगरेसम्म आफ्नो करिब तीन सातादेखिको आमरण अनशन नतोड्ने बताएका छन्।
प्रहरीको अडान
दिल्ली प्रहरीले संसदतर्फको मार्चलाई अनुमति नदिएको स्पष्ट पार्दै संसदको मनसुन अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएकाले सुरक्षा र शान्ति–व्यवस्था कायम राख्न प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको जनाएको छ।
मोदी सरकारमाथि बढ्दो दबाब
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालमा यो आन्दोलनलाई सरकारविरुद्धको दुर्लभ जनआन्दोलनका रूपमा हेरिएको छ। विपक्षी दल, मानवअधिकारकर्मी तथा केही बलिउड कलाकारहरूले पनि आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले मोदी सरकारको कार्यकालमा असहमतिका आवाजमाथि नियन्त्रण बढेको, आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा बल प्रयोग गरेर प्रदर्शन दबाउने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाएका छन्।
यता सरकार भने आन्दोलनप्रति कठोर देखिएको छ। शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले आन्दोलनकारीहरू राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। अन्य केही मन्त्रीहरूले विद्यार्थीको चिन्ता जायज भए पनि आन्दोलनसँग वार्ता वा सम्झौताको आवश्यकता नरहेको बताएका छन्।
आन्दोलनमा सहभागी योग प्रशिक्षक ज्योति राजपूतले “यो कुहिएको प्रणालीले कुनै कदम चाल्न चाहँदैन, त्यसैले यति धेरै मानिस यो आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्” भन्दै विद्यार्थीको पीडा सरकारले महसुस गर्न नसकेको आरोप लगाइन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्