वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारले अबदेखि श्रम स्वीकृति लिँदा आफूले गर्ने कामको विस्तृत कार्य विवरण (जव डिस्क्रिप्सन) अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदारले वास्तविक रूपमा गर्ने काम र रोजगार सम्झौतामा उल्लेख गरिएको विवरणबीच एकरूपता कायम गर्दै ठगी तथा श्रम शोषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेको हो।
युवा तथा रोजगार मन्त्रालयले साउन १३ गते गरेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार उक्त व्यवस्था आज (साउन १४) देखि कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक कामदारले श्रम स्वीकृतिका क्रममा आफूले गर्ने कामको प्रकृति, जिम्मेवारी तथा पदसँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।
यसले कामदारलाई विदेश पुगेपछि सम्झौताभन्दा फरक काम गर्न बाध्य पारिने वा अन्य प्रकारका श्रम शोषणका घटनामा कमी आउने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदातासँग भएको रोजगार सम्झौता, सेवा–सर्त, तलब–भत्ता, बिदा, बिमा, आवास, खाना, ओभरटाइम, अन्य सुविधा तथा रोजगारका सर्तसम्बन्धी कागजातहरूको प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई पनि थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार रोजगारदाता र कामदारबीच भएका सम्झौताका सबै विवरण स्पष्ट, पारदर्शी र प्रमाणित भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने विवाद, सम्झौता उल्लङ्घन तथा मानव बेचबिखनजस्ता जोखिमसमेत न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विशेषगरी खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया तथा अन्य देश जाने गरेका छन्।
विगतमा धेरै कामदारले विदेश पुगेपछि आफूले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताभन्दा फरक काम गर्नुपरेको, तलब र सेवासुविधा नपाएको तथा श्रम शोषणमा परेको गुनासो आउने गरेको थियो।
यही अवस्थालाई सुधार गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारले कार्य विवरण र रोजगार सम्झौताको प्रमाणीकरणलाई अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्