सरकारले भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त तथा उच्च जोखिममा परेका बस्तीलाई पुरानै स्थानमा पुनःस्थापना नगरी नयाँ सुरक्षित शहर तथा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बाढीले क्षति पुर्याएको स्थानमा पुनः बस्ती बसाल्न सम्भव नरहेको बताउँदै प्रभावित नागरिकका लागि नयाँ शहर विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिनुभएको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको शैलीभन्दा फरक ढंगले यसपटक विपद् प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो।
“अब हामी नयाँ शहर बनाउने अवधारणामा जानेछौँ। अहिले भूकम्पभन्दा फरक तरिकाले जानुपर्नेछ। जुन स्थानमा क्षति भएको हो, त्यही स्थानमा फर्काउने योजना छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
मन्त्री लम्सालका अनुसार नयाँ शहरमा घर मात्र निर्माण गर्ने नभई उद्योग, अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी, सडक, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने सरकारको योजना छ। त्यसका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी आवश्यक परे निजी जग्गासमेत खरिद गरेर बस्ती विकास गरिनेछ।
यसअघि नै सरकारले बाढीबाट विस्थापित तथा जोखिममा रहेका परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ। समितिलाई रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित तथा जोखिमयुक्त बस्तीका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
नदी किनारमा पुरानै बस्ती नफर्काउने नीति
बाढीपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी किनारका बस्तीलाई पुरानै स्थानमा फर्काउने कि सुरक्षित स्थानमा सार्ने भन्ने विषय पुनःस्थापनाको मुख्य चुनौती बनेको छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले समेत बाढी प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्दा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी किनारमा पुनः बस्ती बसाल्न नहुने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार प्रभावित क्षेत्र अझै जोखिमपूर्ण रहेकाले स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारले सुरक्षित स्थानमा बस्ती निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ।
यसले सरकारको पुनःस्थापनाको सोच तत्कालीन राहत र अस्थायी आवास निर्माणभन्दा अघि बढेर जोखिमयुक्त भूगोलबाट योजनाबद्ध स्थानान्तरणतर्फ जान खोजेको देखाउँछ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले समेत नयाँ बस्ती विकास गर्दा प्रभावित नागरिक र स्थानीय तहलाई प्रक्रियाको सुरुदेखि नै सहभागी गराइने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार सरकारले साना शहर तथा ‘टाउनसिप’ मोडलमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने सम्भावनासमेत अघि सारेको छ।
मन्त्री लम्सालले एक अन्तर्वार्तामा सरकारले यसपटक पुनःस्थापनालाई विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा वैज्ञानिक ढंगले अघि बढाउन खोजेको बताउनुभएको थियो।
प्रभावित नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै स्थायी आवास तथा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ थियो।
स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने पाठ
मन्त्री लम्सालले बाढीले स्थानीय सरकारलाई विपद्सँग जुध्न थप सक्षम र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको बताउनुभएको छ।
विपद्का बेला उद्धार, राहत, अस्थायी आवास, सडक खुलाउने तथा जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुने भए पनि कतिपय स्थानीय तहसँग आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र स्रोतसाधन पर्याप्त नभएको सरकारको निष्कर्ष छ।
मन्त्री लम्सालले स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरिरहेको र विपद्बाट प्राप्त अनुभवका आधारमा स्थानीय तहलाई थप उपकरण तथा स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन आवश्यक सुधार गरिने बताउनुभएको छ।
बाढीबाट सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले तत्कालका लागि अस्थायी ट्र्याक खोल्ने, बेलीब्रिज राख्ने र अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढाएको छ। विशेषगरी बेत्रावती, ढुङ्गे, सातबिसे, उत्तरगया, स्याफ्रुबेँसी हुँदै रसुवागढीसम्मको सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा छ।
तर सडक र पुलको पुनर्निर्माण मात्र गरेर समस्या समाधान हुने अवस्था छैन। जुन स्थानमा सडक, पुल र बस्ती नै बाढीको उच्च जोखिममा परेका छन्, त्यही ठाउँमा पुरानै संरचना पुनःनिर्माण गर्दा भविष्यमा अर्को विपद्ले पुनः ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिम छ।
त्यसैले सरकारले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् विपद्पछि अझ सुरक्षित र जोखिमप्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
पुनर्निर्माणको नयाँ मोडल आवश्यक
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले अब केवल ‘भत्किएको संरचना त्यही ठाउँमा बनाउने’ परम्परागत पुनर्निर्माण मोडलबाट बाहिर निस्कने संकेत गरेको छ।
नदीको बहाव क्षेत्र, पहिरोको जोखिम, भूगर्भीय अवस्था र भविष्यमा आउन सक्ने बाढीको सम्भावनालाई अध्ययन गरेर बस्तीको स्थान निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी नयाँ शहरमा आवाससँगै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, बजार, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, सडक, सञ्चार, विद्युत् र सार्वजनिक सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले निजी जग्गा आवश्यक परे खरिद गर्ने र सार्वजनिक वा वन क्षेत्र उपयुक्त देखिए कानुनी प्रक्रियाबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्ने विकल्पसमेत अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्