अर्थ समितिद्वारा लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं लगानीमैत्री बनाई धितोपत्र निष्काशन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमन र लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लिरियङ लिमिटेड समेतको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनेगरी धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी सङ्घीय संसद्मा तत्काल प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिका सभापति डा कृष्णहरि बूढाथोकीले समितिको बैठकले कम्पनीको प्राथमिक शेयर (आइपिओ) निष्काशन अनुमति दिनुअघि उक्त कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात प्रतिफल लगायतका आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गरी अनुमति प्रदान गर्न र संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

समितिको बैठकले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको पुनःसंरचनालाई तीव्रता दिइ नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, प्रविधि र डाटा सिस्टममा समयसमयमा अवरुद्ध हुने गर्दा लगानीकर्ता र सरकारको राजस्वमासमेत हानि पुगेकाले उक्त प्रविधिको स्तरोन्नतिका साथै साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सेस लिमिटेड (नेप्से) लाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, समितिको बैठकले धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा मिलेमतोमा गरिने किनबेच, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कृत्रिम माग/मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा बेच्ने (कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ, पम्प–एण्ड डम्प)लगायतका चलखेल रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित विषयमा सघन निगरानी र अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सेञ्ज लिमिटेडलाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल स्टक एक्सेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकाले तत्काल पदपूर्ति/नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।