नेपाली पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको हकहितका लागि वकालत गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ र आमसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकममा कटौती भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघ र काउन्सिलबीच असोज १३ गते भएको छलफलपछि विवाद थप सतहमा आएको हो।
एआई सिर्जित नमूना तस्वीर
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पत्रपत्रिकालाई भुक्तानी गर्दै आएको रकम आधासम्म कटौती गरिएपछि महासंघ आन्दोलनमा छ।
सोही क्रममा महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपालमा धर्नासमेत दिएको थियो। धर्नापछि समस्या समाधानका विषयमा महासंघ, छापामाध्यम सुझाव कार्यदलका प्रतिनिधि र काउन्सिलका अध्यक्षबीच छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा सामान्य भनाभन भए पनि अन्त्यमा हार्दिकतापूर्वक बिदा भएको महासंघको भनाइ छ। तर, पत्रकार दीपक पाण्डेले काउन्सिल अध्यक्षलाई अमर्यादित व्यवहार गरेको भन्दै काउन्सिलका चार सदस्यले विज्ञप्ति जारी गरेपछि दुई संस्थाबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको हो।
काउन्सिलका सदस्यहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले तत्काल आपत्ति जनाएको थियो। शाखाका सचिव रमेशकुमार बोहोराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छलफलमा उपस्थित नै नरहेका काउन्सिल सदस्यहरूले घटनाको वास्तविकता नबुझी व्यक्तिको नामै किटेर विज्ञप्ति जारी गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघको काठमाडौं शाखाले छलफलमा भएको सामान्य नोकझोकलाई अतिरञ्जित गर्दै व्यक्ति लक्षित विज्ञप्ति जारी गरिएको जनाएको छ। शाखाका अनुसार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा छलफलमा अनुपस्थित काउन्सिलका चार जना बोर्ड सदस्यको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी भएको एकपक्षीय विज्ञप्ति काउन्सिलको संस्थागत धारणा हो वा होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
यसै विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलको नाममा आएको व्यक्ति लक्षित विज्ञप्ति फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
महासंघले काउन्सिलजस्तो गरिमामय र सन्तुलनकारी निकायका नाममा आएको उक्त विज्ञप्तिले वातावरण थप असहज बनाएको भन्दै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम आधासम्म कटौती भएपछि समस्यामा परेका देशभरका स्वरोजगारमूलक छापामाध्यमको आवाज लिएर काउन्सिलसँग समस्या समाधानका लागि छलफल गरिएको जनाएको छ।
महासंघका अनुसार पूर्वकेन्द्रीय लेखा समिति संयोजक दीपक पाण्डेलाई लाञ्छित गर्ने गरी काउन्सिलका नाममा विज्ञप्ति जारी हुनु गम्भीर विषय हो।
महासंघको बुझाइमा समस्या समाधानका लागि सहमति जनाएको काउन्सिलको नाममा छलफलमा सहभागी नभएका सदस्यहरूले एकपक्षीय रूपमा वक्तव्य जारी गर्नु सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने काउन्सिलकै प्रतिष्ठाका लागि समेत उचित होइन। यसले काउन्सिलको सन्तुलनकारी भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले वार्तामार्फत समाधान खोज्ने वातावरण कायम राख्न र व्यक्ति लक्षित विज्ञप्ति फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। दुई संस्थाबीचको विवादले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीबाट उत्पन्न मूल समस्या समाधान गर्ने प्रयास ओझेलमा नपरोस् भन्ने विषयसमेत अहिले चर्चामा आएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्