विजुलीमा खाना पकाउँदा ग्यासभन्दा ४० प्रतिशत कम खर्च

नेपालमा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात हुने गरेको छ । अहिले विद्युत उत्पादन बढेपछि खाना पकाउने इन्धनका रुपमा विजुलीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ ।

एक अध्ययन अनुसार ग्यासको साटो विजुलीमा खाना पकाउने हो भने ४० प्रतिशत सस्तो पर्नेछ । यदि घरायसी इन्धनका रुपमा विजुली प्रयोग गर्ने हो भने ठूलो मात्रामा रकम खर्चेर आयात गरिएको खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न समय लाग्दैन । यसले कम्तिमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ जोगिनेछ ।

यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खाना पकाउन घरघरमा विजुली प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले कम क्षमताको फ्युजलाई विस्थापन गर्न कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै प्राधिकरकणले ग्यासको तुलनामा अहिले पनि बिजुलीमा खाना पकाउँदा न्यूनतम ४० प्रतिशत सस्तो पर्ने जानकारी दिएको छ । नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार वार्षिक रु ४० अर्ब बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात हुने गरेको छ । मोटो रकम विदेशिएको भन्दै प्राधिकरणले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वितरण लाइन, ट्रान्सफर्मर तथा अन्य प्राविधिक तयारीसमेत भएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभयो, “इन्डक्सन चुलोेको प्रयोगलाई मात्रै बढाउन सके ठूलो मात्रामा विदेश गएको पैसा देशभित्रै राख्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम भइरहेको छ ।”

प्रणालीमा यथेष्ट मात्रामा बिजुली उपलब्ध भएको भन्दै अब कुनै पनि चिन्ता नलिइकन खपत गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । घरघरमा जडान गरिएको पाँच, १० र १५ एम्पियरको फ्युजको क्षमता बढाउँदा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, १०० देखि १५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले पनि ग्यासको तुलनामा ४० प्रतिशत कम पर्ने गरी महशुल तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आमरुपमा बिजुलीको खपत बढोस् भन्ने ध्येयका साथ नै प्राधिकरणले महशुलदेखि अन्य प्राविधिक तयारी समेत गरेको उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा दुई हजार मेगावाट बढी बिजुली जोडिएको छ । चालु आवमा झण्डै एक हजार मेगावाट बिजुली थप हुने प्रक्षेपण छ । तोकिएअनुसार काम भएको खण्डमा प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल उपलब्ध भएको भन्दा झण्डै दोब्बर बिजुली उपलब्ध हुन दुई वर्ष मात्रै लाग्ने देखिन्छ । यसले पनि बिजुलीको खपत बढाउनै पर्ने वाध्यता आइपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यस्तै, पछिल्ला दिनमा विद्युतीय सवारी साधनप्रति आम मानिसको चासो बढेको छ । भन्सार विभागका अनुसार विद्युतीय सवारी आयात अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा बढेको छ । यस्तै, सरकारले सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी साधन नै खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले पनि बिजुलीको खपत बढाउन सहयोग पुग्नेछ । विद्युतीय सवारीका लागि चार्ज गर्दा प्रतियुनिट रु पाँचदेखि रु छ सम्म लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले आफैँ पनि देशभर तत्काल ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न लागिपरेको छ । दीर्घकालीन रुपमा देशभर ५०० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निजी क्षेत्रले पनि आक्रामक रुपमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको आयात समेत बढेको, चार्जिङ स्टेशनसमेत बढेकाले बिजुलीको खपत बढ्नेमा प्राधिकरण ढुक्क देखिएको छ ।

बिजुलीको खपत बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिवदेखि सरोकारवाला निकायका बीचमा छलफल तथा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्थक प्रयासले मात्रै सकारात्मक नतिजा निकाल्ने बताउनुभयो ।

चाहिएजति बिजुली बालनुस्

दीपावलीको अवसरमा चाहिए जति बिजुली खपत गर्न समेत प्राधिकरणले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । बत्ती नै बत्तीको पर्वको रुपमा रहेको दीपावलीलाई थप उज्यालो बनाउन विगतका वर्षहरुदेखि नै प्राधिकरणले साथ र सहयोग गरेको तथ्य पेश गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबै प्रकारको प्राविधिक तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

सबै वितरण केन्द्र तथा शाखालाई सोहीअनुसार निर्देशन दिइएको र कुनै पनि स्थानमा समस्या आउन नदिन जनशक्ति परिचालन गरिएको उहाँको भनाइ छ । “कुनै पनि समस्या नआओस् भनेर विशेष ध्यान दिइएको छ । सबै शाखा तथा वितरण केन्द्रलाई कुनै समस्या आउ तत्काल समाधान गर्ने गरी परिचालन गरिएको छ ।”

उहाँले दीपावलीको समयमा बिजुलीको माग अत्यधिक मात्रामा नरहने र सामान्य नै रहने जानकारी दिनुभयो । गत भदौको अन्तिम साताको एक दिन मात्रै प्रणालीमा एक हजार ६२० मेगावाट बराबरको बिजुलीको माग पुगेको भएपछि पछिल्ला दिनमा माग क्रमशः घटिरहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरण उपभोक्ताको साथमा रहेकाले निश्चिन्त भएर बिजुलीको खपत गर्न आग्रह गर्नुभयो । धेरै वर्षपछि कुलेखानीको जलाशय भरिएको जानकारी दिँदै उहाँले देशभित्रै बिजुलीले दीपावलीलाई थप उज्यालो बनाइने बताउनुभयो ।

समयमा काम नहुँदा उपकरण आपूर्तिमा समस्या

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू झण्डै एक वर्ष प्राधिकरण बाहिर रहँदा मिटर र ट्रान्सफर्मर एवं तारको नियमित बोलपत्रमा समस्या परेको बताउनुभयो । मनग्गे रुपमा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक पर्ने मिटर, ट्रान्सफर्मर र तार अभाव रहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो ।

तीन हजार ट्रान्सफर्मर नेपाली कम्पनी नेपाल इकरातबाट खरिद गर्ने गरी बोलपत्र भइसकेको छ । यस्तै, मिटर र तार आयातका लागि समेत बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । समयमा काम हुन नसक्दा ती सामग्रीको अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । देशको कूल जनसङ्ख्यामध्ये ९० प्रतिशतमा बिजुली पुगेको भए पनि अझै विद्युतीकरणको प्रक्रिया जारी रहेकाले थप मिटर, ट्रान्सफर्मर र तार आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सिँचाइका लागि सकारात्मक पहल

प्राधिकरणले यस पटक लागू गर्न लागेको बिजुलीको महशुलमा सबैभन्दा बढी लाभ सिँचाइ क्षेत्रले प्राप्त गरेको छ । पछिल्लो महशुलअनुसार प्रतियुनिट रु दुईमा सिँचाइका लागि बिजुली उपलब्ध हुने भएको छ । पछिल्लो पटक विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरेको नयाँ महशुलअनुसार तराईका विशेष गरी प्रदेश नं २ का किसान सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने भएका छन् । सो प्रदेशको करिब शतप्रतिशत क्षेत्रमा नै विद्युतीकरण भएको छ । सोही प्रदेशमा दातृ निकायको सहयोगमा रु चार अर्ब बराबरको परियोजना अगाडि बढेको छ ।

प्राधिकरणले सो प्रदेशमा छुट्टै प्रसारण लाइनमार्फत सिँचाइको फिडर बनाउने तयारी गरेको छ । रातको समयमा खेर जाने बिजुलीको खपतसमेत हुने र कृषिउपज उत्पादनमा बढाउनका लागिसमेत सिँचाइमा छुट दिइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पनि नयाँ नयाँ उद्योग स्थापना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अब १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत सहजरुपमा बिजुली दिन सकिन्छ । नयाँ उद्योग स्थापनामा लाग्नुस । बिजुलीको चिन्ता हामीलाई छाडिदिनुस् ।” उहाँले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुलसम्बन्धी विवाद क्रमशः समाधान हुने समेत बताउनुभयो ।