नेपालको सत्ता राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउने २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता (जेनजी) आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या र विध्वंशका घटनामा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको छानबिनन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन बाझिएको छ ।
आयोगले २०८३ जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि नेपालको सामाजिक सञ्जाल र अधिकांश अनलाइन संचार माध्यमहरुमा दोहोरी चलेको छ । एकथरिले २३ गते बिर्सेका छन् भने अर्काथरिले २४ गते ।
आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर नेपाल समाज विभाजित छ । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गहिरो घाउ बनेर पीडा दिइरहेको छ । एउटा दिन राज्यको कठोर दमन, गोलीकाण्ड र नागरिकमाथिको हिंसाका रूपमा सम्झिइन्छ भने अर्को दिन सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथिको विध्वंश, आगजनी र अराजकताका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।
अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बहस फेरि तीव्र बनेको छ । तर बहसको केन्द्र केवल “को दोषी ?” भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन । प्रश्न अझ गहिरो छ- प्रतिवेदनले न्याय खोजेको हो कि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको हो ?
आयोगले प्रतिवेदनमा केही व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष दोषी किटान गर्दै कारबाही सिफारिश गरेको छ भने केहीलाई “थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने” सूचीमा राखेको छ । विवाद यहीँबाट सुरु भएको छ- किनकि आयोगले एउटै घटनाक्रमभित्र केहीलाई दोषी र केहीलाई केवल अनुसन्धानयोग्य भन्नु आफैंमा राजनीतिक र कानुनी व्याख्याको विषय बनेको छ ।
भदौ २३ गतेको घटनामा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न राज्यसत्तामाथि उठेको छ । आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने नाममा अत्यधिक बल प्रयोग भयो कि भएन ? आदेश कसले दियो ? गोली चलाउने निर्णय कहाँबाट भयो ? सुरक्षा निकायले भीड नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पालना गर्यो कि गरेन ?
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तकालीन सूचनाा तथा संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसहितलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कानुन बनाएर कारवाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
भोलिपल्ट अर्थात् २४ गते भएका आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधिलाई लिएर आयोगको प्रतिवेदन अझ विवादित बनेको छ । आयोगले केही अभिव्यक्ति, भाषण र सामाजिक सञ्जाल गतिविधिलाई अनुसन्धानको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यहीं प्रश्न उठेको छ, ती अभिव्यक्ति तत्कालीन राज्यसत्ताको असफलताविरुद्धको आक्रोश थिए कि साँच्चिकै विध्वंश भड्काउने नियोजित प्रयास ?
लोकतन्त्रमा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति र हिंसात्मक उक्साहटबीचको रेखा धेरै संवेदनशील हुन्छ । सरकारको आलोचना गर्नु, जनआन्दोलनको समर्थन गर्नु वा जनताको रोष व्यक्त गर्नु स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकारभित्र पर्छ । तर यदि अभिव्यक्तिको उद्देश्य भीडलाई हिंसामा धकेल्ने, राज्य संरचना ध्वस्त पार्ने वा अराजकता सिर्जना गर्ने हो भने त्यो आपराधिक जिम्मेवारीको विषय बन्छ ।
समस्या के छ भने आयोगको प्रतिवेदनले यही सीमारेखा स्पष्ट रूपमा कोर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले प्रतिवेदनले कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक अर्थ बोकेको आरोप लागेको छ ।
दोषी र ‘अनुसन्धानयोग्य’ बीचको भिन्नता
प्रतिवेदनले कसैलाई प्रत्यक्ष दोषी भन्नु र कसैमाथि अनुसन्धान आवश्यक भन्नु कानुनी रूपमा फरक कुरा हो । दोषी किटान गर्नु भनेको उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी देखिनु हो । तर अनुसन्धान गर्न सिफारिश गर्नु भनेको शंका, सम्भावित भूमिका वा परिस्थितिजन्य संलग्नताको संकेत मात्र हो ।
तर नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा “अनुसन्धान गर्नुपर्ने” भनिनु नै सार्वजनिक रूपमा दोषी ठहरिनुजस्तै बन्ने गरेको छ । यही कारण प्रतिवेदनमा नाम आएका धेरै व्यक्तिहरूले आफूलाई राजनीतिक रूपमा निशाना बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।
कतिपयले प्रश्न गरेका छन्, यदि पर्याप्त प्रमाण थिएन भने आयोगले नाम सार्वजनिक किन गर्यो ? र यदि प्रमाण थियो भने स्पष्ट दोषी किन नठहर्यायो ? यही द्विविधाले प्रतिवेदनमाथि अविश्वास बढाएको छ ।
आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न
नेपालमा संवैधानिक निकायहरू पूर्ण रूपमा दलीय प्रभावमुक्त छन् भन्ने विश्वास समाजमा बलियो छैन । मानवअधिकार आयोग पनि त्यसबाट अलग रहन सकेको देखिँदैन । आयोगभित्र पुराना दलनिकट व्यक्तिहरूको प्रभाव रहेको चर्चा नयाँ होइन । त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै आलोचकहरूले यसलाई “दलीय सन्तुलन मिलाउने दस्तावेज” भन्न थालेका छन् ।
विशेष गरी नयाँ राजनीतिक धार र स्थापित दलबीचको टकराव बढिरहेका बेला आएको यस्तो प्रतिवेदनलाई धेरैले शक्ति संघर्षको निरन्तरता मानेका छन् । केही विश्लेषकका अनुसार आयोगले प्रत्यक्ष राज्य हिंसालाई नरम रूपमा प्रस्तुत गर्दै आन्दोलनपक्षका केही पात्रलाई पनि विवादमा तानेर “दुवै पक्ष दोषी” भन्ने सन्तुलित राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्न खोजेको देखिन्छ ।
तर, मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट राज्य र भीडलाई एउटै स्तरमा राख्न मिल्दैन । किनकि राज्यसँग वैधानिक शक्ति, हतियार र नागरिक सुरक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व हुन्छ । त्यसैले राज्यको हिंसा सधैं बढी गम्भीर मानिन्छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न
तत्कालीन सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले छुनै नसकेका नामहरुलाई मानवअधिकार आयोगको किटान गरेको छ । कार्की आयोगले सुरक्षा निकायका हकमा बेग्लै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले कार्कीलाई नै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिश गरेको छ ।
आयोगको छानविन समितिले नेपाली सेनालाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा मुछेको छ । सेनाको भूमिकाबारे उठाइएका प्रश्नले अर्को ठूलो बहस जन्माएको छ । नेपालमा सेना परम्परागत रूपमा राजनीतिक विवादभन्दा माथि रहेको संस्थाका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । त्यसैले सेनाको नाम प्रतिवेदनमा आउनु संवेदनशील विषय हो ।
यदि सेनाले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको थियो भने त्यसको स्पष्ट प्रमाण र जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक हुन्छ । तर केवल शंकाको आधारमा सेना मुछिँदा त्यसले संस्थागत अविश्वास बढाउने खतरा पनि हुन्छ । त्यसैले यो विषय अत्यन्त सावधानीपूर्वक अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ ।
२४ गतेमाथि बढी बहस किन ?
अहिले सामाजिक सञ्जालमा पुराना दलका नेता–कार्यकर्ता विशेषगरी २४ गतेको विध्वंशबारे आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । यसको राजनीतिक कारण स्पष्ट देखिन्छ ।
यदि सार्वजनिक बहस २३ गतेको राज्य हिंसामा केन्द्रित भयो भने प्रश्न तत्कालीन सत्ता, सुरक्षा संयन्त्र र पुराना दलमाथि जान्छ । तर बहसलाई २४ गतेको आगजनी र अराजकतामा केन्द्रित गरियो भने आन्दोलनकारी पक्ष र यसका पक्षधरवर्तमान सरकार नै मुख्य आरोपी बन्न सक्छ ।
अर्थात् अहिलेको राजनीतिक सूचना युद्धमा “कसले पहिले हिंसा गर्यो ?” भन्दा पनि “कसलाई मुख्य दोषी बनाउने ?” भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ ।
आयोगका सिफारिश र विगतको अनुभव
नेपालमा मानवअधिकार आयोगले धेरै महत्वपूर्ण प्रतिवेदन दिएको इतिहास छ । तर तीमध्ये अधिकांश सिफारिश कार्यान्वयन भएका छैनन् । द्वन्द्वकालीन हत्या, बेपत्ता, यातना, मधेस आन्दोलन, विभिन्न गोलीकाण्ड, धेरै घटनामा आयोगले दोषीमाथि कारबाही सिफारिश गरे पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले फाइल थन्किएका छन् ।
यही विगतका कारण अहिले पनि धेरैलाई विश्वास छैन कि यो प्रतिवेदनले वास्तविक न्याय दिलाउनेछ । सम्भवतः केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धानको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ला, केही सार्वजनिक बहस चल्ला, तर अन्ततः राजनीतिक सहमतिमा सबै कुरा सेलाउने नेपाली परम्परा दोहोरिन सक्ने डर छ ।
जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनले केवल एउटा घटनाको मात्र अनुसन्धान गरेको छैन, यसले नेपालको लोकतन्त्र, राज्यसत्ता, आन्दोलन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यदि प्रतिवेदन निष्पक्ष छ भने त्यसले कसैलाई पनि राजनीतिक आवरणमा जोगाउनु हुँदैन । यदि प्रतिवेदन राजनीतिक प्रभावमा बनेको हो भने त्यसले न्याय प्रक्रियामाथिको जनविश्वास झन् कमजोर बनाउनेछ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अझै बाँकी छ, नेपालमा कुनै पनि ठूलो राजनीतिक हिंसाको घटनामा वास्तविक “मास्टरमाइन्ड” सम्म पुगिन्छ कि सधैंझैं केही पात्रलाई सार्वजनिक बहसमा दोषी बनाएर इतिहासको अर्को अध्याय बन्द गरिन्छ ?
विगतदेखिका यावत घटनाक्रमलाई केलाउने हो भने हत्या, हिंसा, विध्वंशलाई राजनीतिक ऊर्जास्रोत बनाएर व्याख्इा, विश्लेषण गर्ने परिपाटी कायम छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहे पनि लोकतन्त्रका पहरेदार राजनीतिक दलका नेताहरुमा त्यस्तो चरित्र देखिंदैन ।
आफ्ना अनुकूल र प्रतिकूल अवस्था हेरेर घटनाको व्याख्या अपव्याख्या गर्दै जनमानसमा भ्रम छर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि दिएको छ । यसअघि कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाहिरिएपछि पनि यस्तै बहस भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरिए पनि प्रमाण नपुगेको भनेर अदालतले रिहा गरिदियो ।
यी घटनाले के देखाउँछ भने मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिश तथ्य, आवेग र भावनामा कति जोडियो अनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन कति पूर्वाग्रह प्रेरित थियो ? यो गम्भीर बहसको विषय हो र यी दुबै प्रतिवेदनको सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक छ ।
यसका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश नेपाली अवकाशप्राप्त सचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारी तथा मानवअधिकारवादी समाजशास्त्रीहरुको एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नु अत्यावश्यक छ ।
यदि त्यो गरिएन र दुई प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही प्रक्रया अघि बढाइयो भने यसले ठूलो राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने छ । त्यो द्वन्द्वले मुलुकमा अर्को विध्वंश मच्चाउँदैन भन्न सकिन्न । सरकार, राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी सबै गम्भीर भएर मात्र आफ्ना धारणा प्रवाह गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्