प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार सीमा विवादका विषयमा दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिनिधिसभामा चर्को विरोध भएको छ । सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अभिव्यक्तिको पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिन माग गरेका छन् ।
सोमबार निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निस्कल राईले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आज मेरो मात्र होइन, करिब तीन करोड नेपालीको शिर निहुरिएको महसुस भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ भन्नुभयो । त्यो अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखमा रेकर्ड भएको छ र नजिरका रूपमा स्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।”
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सत्ता पक्षका सांसदहरूले ताली बजाएको उल्लेख गर्दै राईले त्यसप्रति असहमति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वभौम संसद्मा उभिएर दिइएको उक्त अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट छ ।”
राईले प्रधानमन्त्रीले पुनः संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर आफ्नो दाबी पुष्टि गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । “नेपालले कहाँ–कहाँ भारतको भूमि मिचेको हो, एक–एक इन्चको हिसाब दिनुपर्छ । यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
यसैगरी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउँदै माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो सदन, यो व्यवस्था र यो संविधान नेपाली जनताको ठूलो त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो । तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रहितविपरीत अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाइयोस् र उहाँले माफी माग्नुपर्छ ।”
महरले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता नेपालको भूमि भएको उल्लेख गर्दै नेपालले कुनै पनि देशको भूमि नमिचेको दाबी गर्नुभयो । “यदि थाहा छैन भने अध्ययन गर्नुस्, सिक्नुपर्छ भने हामीसँग सिक्न आउनुस्,” उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रमाण पेस गर्न माग गर्नुभयो ।
आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भए पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
शाहीले भन्नुभयो, “अनुमान वा भावनाका आधारमा राष्ट्र चल्दैन । प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । तथ्यबिना बोलिएका अभिव्यक्तिहरू अभिलेखबाट हटाइनुपर्छ । यो चिया पसल होइन, संसद् हो ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्